सुदूरपश्चिमको कानून मन्त्रालयको गैरकानूनी काम, पत्रकारका संगठनलाई काम नगर्दै भुक्तानी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेशका पत्रकार संगठन तथा एफएम रेडियोहरुलाई अनुदान तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम वितरण गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंग सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, प्रेस संगठन नेपाल सुदूरपश्चिम समिति र नेपाल प्रेस यूनियन कैलालीले प्रदेश सरकारबाट पत्रकारको क्षमता विकास कार्याक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै सम्झौता गरेका छन्। प्रदेशका एफएम रेडियोहरुले समेत प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग अनुदानको रकम माग गर्दै सम्झौता गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा पत्रकारको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले १८ लाख, प्रेस संगठन नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले १० लाख तथा नेपाल प्रेस यूनियन कैलालीले ५ लाख रकम माग गर्दै सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता मात्र गरेको पत्रकार संगठनहरुलाई प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रम नै नगरेका ती संगठनहरुलाई पूर्ण भुक्तानी दिएको हो। उनीहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाँकी छ। तर प्रदेशको सो मन्त्रालयले पूर्ण भुक्तानी दिएको हो।

जम्मा बजेटको २० प्रतिशत भन्दा बढी रकम पेश्की दिन नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनका एक अधिकारीले कार्यक्रम नै नगरी पूर्ण भुक्तानी दिनु गैरकानूनी भएको बताए।
पत्रकारका संगठनहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालन र एफएम रडियोहरुलाई अनुदानको पेश्की भन्दै सो मन्त्रालयले पूर्ण भुक्तानी दिएको हो।

कानून मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले पत्रकार संगठनहरुका कार्यक्रम सञ्चालनको बिल–भपाई अझै नआएको जानकारी दिए। उनले पत्रकारको क्षमता विकासका लागि पत्रकारका संगठनहरुलाई कार्यक्रम दिएको बताए।
पत्रकार महासंग प्रदेश समितिलाई सो मन्त्रालयले १८ लाख भुक्तानी दिएकोमा ४२ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ। तत्कालीन महासंग अध्यक्ष अर्जुन शाहका अनुसार १७ लाख ५७ हजार ४ सय ४ रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

कार्यक्रम सञ्चालनबाट बाँकी रहेको रकम फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ। उनले पत्रकारको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए।

२०७७ को माघ १६ गते तत्कालीन महासंघ अध्यक्ष शाह र मन्त्रालयका उप–सचिव गणेश नायकबीच पत्रकार क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो।

२०७७ चैत १० गते मन्त्रालय र प्रेस संगठन नेपाल सुदूरपश्चिमबीच पत्रकार क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ। प्रेस संगठन नेपालका तत्कालीन सुदूरपश्चिम संयोजक नवराज भण्डारी र मन्त्रालयका उप–सचिव गणेश नायकले १० लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झैता गरेका हुन्।

कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दै कानून मन्त्रालयले प्रेस संगठनलाई १० लाख भुक्तानी दिएको छ। तत्कालीन प्रेस संगठन नेपालका जिल्ला सह–संयोजनक मीन ठकुरीले कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदै प्रदेश सरकारले रकम भुक्तानी दिनु गैरकानूनी भएको बताए।

“कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदै मन्त्रालयले कसरी पैसा दियो ?,” उनले प्रति पश्न गरे। तर प्रेस संगठनका तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक भण्डारीले भने संगठनको कार्यक्रम र धनगढीमा कार्यालयको भाडा तिरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले असार मसान्तभित्र बिल–भरपाई मन्त्रालयमा बुझाउँने दाबी गरे। “बिल, भपाई बुझाएका छैनौ। किनकी असार मसान्त बाँकी छ। असार मसान्तसम्म डकुमेन्ट बुझाउने म्याद छ। त्यसैले हामीले सबै डकुमेन्ट बुझाउँन बाँकी छ,” उनले भने।

नेपाल प्रेस य्रनियन कैलाललीले ५ लाख भुक्तानी लिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दै मन्त्रालयले प्रेस यूनियनको खातामा ५ लाख जम्मा गरेको बताएको छ।

२०७८ को वैशाख १२ गते कानून मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका नेपाल प्रेस युनियन कैलालीका सचिव सीताराम ओझाले खातामा रकम जम्मा नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले कार्याक्रम सञ्चालन गरिएको समेत दाबी गरे।

“उहाँहरुले चेक दिनु भएको छ। खातामा जम्मा भएको छैन्। २ महिना पहिला चेक काट्नु भएको रहेछ। जम्मा भएन्। कार्यक्रम गरेका छौ,” उनले भने।

अछामको बान्निगढी एफएम जयगढलाई १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। एफएमले भवन निर्माण गरेको कार्यकारी निर्देशक धनराज साउँदले बताए।

बाजुराको बुढीनन्दा सामुदायिक एफएम पुनः निर्माणका लागि २५ लाख, अछामको जनप्रिय एफएम र सामुदायिक रेडियो टीकापुरलाई १०/१० लाख तथा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा बझाङ, डोटी र अछामको भवन निर्माणका लागि समेत १०/१० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने सम्झौता भएको छ। तर रकम भुक्तानी नभएको मन्त्रालयले बताएको छ।

रेडियो सुदूर आवाज डडेल्धुरालाई ५ लाख, सैपाल एफएम बझाङलाई ३ लाख, रेडियो कञ्चनपुरलाई २ लाख, रेडियो चौलानी टुडे दार्चुलालाई ५ लाख, रेडियो प्रदेश सेभेन, अत्तरियालाई ५ लाख, जनमुखी एफएम बझाङलाई ३ लाख, रामारोशन एफएम, अछामलाई ४ लाख, रेडियो परिवर्तन एफएम अछामलाई २ लाख, रेडियो सनशेर एफ.एम बैतडीलाई ५ लाख, रेडियो सारथी एफएम, दार्चुलालाई ३ लाख, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमलाई ३ लाख, रेडियो युनिटी डडेल्धुरालाई ५ लाख, रेडियो सौगात एफएम बैतडीलाई २ लाख र रेडियो महाकाली कञ्चनपुरलाई ३ लाख अनुदान रकम भुक्तानी दिइएको हो। रेडियोहरुको समेत बिल–भ्रपाई बुझाएका छैनन्। दिनेश खबरबाट साभार

याे पनि हेर्नुस्
Loading...