जिल्ला न्यायाधीश अधिकारी यान्त्रिक भए : सर्वोच्च अदालत

२८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई पक्राउ अनुमति पत्र जारी गर्ने क्रममा जिल्ला न्यायाधीश ‘यान्त्रिक भएको’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

आफ्नै अदालतबाट सम्बन्धबिच्छेदको फैसला जारी भएको अवस्था समेत बेवास्ता गरी पक्राउ अनुमतिपत्र जारी भएको देखिएको भन्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले त्यो कामलाई ‘यान्त्रिक’ भनी टिप्पणी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले रुवी खानलाई रिहा गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

 

‘जाहेरी दरखास्तमा कुनै प्रमाण पेश नहुनु तथा जिल्ला अदालतबाट आफ्नै अदालतमा भएको मिसिल तर्फ ध्यान नदिई कुनै तथ्य नहेरी,’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायिक मन प्रयोग नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा यान्त्रिक रुपमा पक्राउ पूर्जी गरी गर्ने अनुमति दिनुलाई सामान्य रुपमा हेर्न सकिएन ।’

रुबी खानले हिसांका घटनामा प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको भनी बाँकेमा आन्दोलन थालेकी थिइन् । उनले आन्दोलन थालेपछि बाँके प्रहरीले उदयबहादुर कार्कीलाई प्रयोग गरेर भदौ २१ गते जाहेरी हाल्न लगाएको थियो । पूर्वप्रहरी समेत रहेका उनलाई एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले प्रयोग गरेर जाहेरी हाल्न लगाएको थियो ।

news center of article

प्रहरीले रुवीलाई पक्राउ गर्न बाँके जिल्ला अदालतमा अनुमतिका लागि निवेदन पनि दियो । जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले कागजात र मिसिल नहेरी २०७८ भदौं २५ गते पक्राउको अनुमती दिए ।

रुबी विरुद्ध बहुविवादको आरोपमा दर्ता भएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ अनुमति दिँदा प्रमाण, हदम्याद लगायतका विषयमा प्रमाण माग्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीले यो पाटो केलाएका थिएनन् ।

अर्कोतर्फ हदम्यादका आधारमा हेर्दा समेत मुद्दा चल्नसक्ने अवस्था नभएकोमा प्रहरीकै लयमा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले पक्राउपूर्जी जारी गरेको स्रोतले बतायो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत जिल्ला न्यायाधीशको कामकारवाहीमा टिप्पणी गरेर प्रश्न उठाउनु ‘कार्यक्षमता’को विषयवस्तु समेत हो । न्यायपरिषद ऐनमा न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव भए बर्खास्त गर्नमिल्ने आधार बन्छ ।

 

याे पनि हेर्नुस्
Loading...