यो वर्ष पनि रुन थाले उखु किसान, सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा उधारोमै बेच्न बाध्य

अघिल्ला वर्ष बेचेको उखुको बक्यौता रकम अझै पाएनन्

सरकारले नगदेबाली उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खेतमै उखु सुक्न लाग्दासमेत सरकारले मूल्य नतोकेपछि किसानले उद्योगलाई बिना मूल्य नै उखु बुझाउन थालेका छन् । यसको अर्थ हो : यो हिउँदमा फेरि उखु किसानलाई राज्य र उद्योगीले रुवाउन थालेका छन् ।

यद्यपि, कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस आइसकेको छ । गत साता बिहीबार नै कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयमा मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले गत साता नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको रातोपाटीलाई बताए ।

मन्त्री यादवले किसान र चिनी उद्योगीबीचको छलफलपछि मूल्य तोकेर उद्योगमा पठाएको रातोपाटीलाई जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न चिनी उद्योगी र किसानबीच द्विपक्षीय छलफल गराएको थियो । छलफलमा चिनी उद्योगीले कम मूल्य तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

यस्तै, किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विटनल ६८० रुपैयाँ तोकिनुपर्ने माग राखेका थिए । दुई पक्षको धारणा समेटेर मध्यम मूल्य मूल्य तय गरेको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री यादवका अनुसार दुई पक्षका मागलाई मिलाएर कसैलाई मार नपर्नेगरी मूल्य निर्धारण गरी उद्योगमा पठाइएको हो ।

वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गरेर सिफारिस आइसकेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले गत साता नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ । यसलाई आवश्यक छलफल गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्छौँ ।’

तर, उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुअघि नै किसानले उद्योगहरूलाई उखु बेच्न थालिसकेका छन् । नेपालमा हाल चलिरहेका ११ चिनी उद्योगमध्ये गत सातादेखि सातवटा उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । उनले अन्य उद्योग समेत सञ्चालनमा आउने तरखरमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।

news center of article

गत वर्ष उखुको न्यूनतम लागत ३८६.१६ रुपैयाँ, ढुवानी खर्च तथा मुनाफा ९२.८९ रुपैयाँसहित कुल ४७९.२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस्तै, सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५.२८ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।

खेतमै सुक्यो उखु, उधारो बेच्दै किसान

किसानहरूले सामान्यतयाः कात्तिक अन्तिम सातादेखि उखु बेच्न थाल्नुपर्छ । सोही समयदेखि चिनी मिलहरूले उखु धमाधम किन्न थालिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसको डेढ महिनापछि अर्थात मध्य पुसदेखि मात्रै चिनी मिल सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । तर, अहिले पनि सबै उद्योग सञ्चालनमा नआइसकेको उद्योग सचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्यामराय यादवले खेतमै उखु सुक्न थालेपछि धमाधम काटेर उधारोमै उद्योगलाई उखु बुझाउन थालिएको बताए । भने, ‘कात्तिक अन्तिमदेखि काट्न सुरू गर्नुपर्ने उखु यतिबेलासम्म नकाट्दा सुक्न थालिसक्यो ।’ अब पनि नकाटे फाल्नुपर्ने स्थिति निम्तिएपछि मूल्य निर्धारण नहुँदै काटेर उद्योगलाई बुझाउन थालिएको उनले बताए ।

‘सरकार र उद्योग दुवै मिलेर किसानलाई मार्न खोजिरहेका छन् । खेतमै सुक्ने बेलासम्म मूल्य निर्धारण नगर्दा समस्या भयो,’ उनले भने ।
तर, अझै पाएका छैनन् बक्यौता
उद्योगलाई विश्वास गरेर उधारोमै उखु बेचेका किसानले पटक–पटक संघीय राजधानी काठमाडौँमै आएर आन्दोलन गरे पनि अहिलेसम्म बक्यौता रकम पाएका छैनन् । किसानलाई अझै पाँच उद्योगले करोडौँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । वर्षौँदेखि उखुको मूल्य नपाएका किसान यतिबेला ऋणको चपेटामा फसेका छन् ।

यादवका अनुसार महालक्ष्मी सुगर मिलले आठ करोड, अन्नपूर्ण मिलले पाँच करोड, श्रीरामले तीन करोड, इन्दिरा सुगर मिलले एक करोड ५० लाख र लुम्बिनी सुगर मिलले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

याे पनि हेर्नुस्
Loading...