सरकारले कहाँबाट लिँदैछ पौने ४ खर्ब ऋण ? (सूचिसहित)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेयता सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत फागुनसम्म खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेकोे छ ।

त्यसमाथि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब बढी ऋणबाट उठाइने उल्लेख छ । जेठ १५ मा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजश्व उठ्ने अनुमान गरेको छ ।

नपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड ऋण र अनुदानबाट उठाउने भनिएको छ । सरकारले ६३ अर्ब विदेशी अनुदान र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठ्ने अनुमान गरेको छ । ३ खर्ब ९ अर्ब ऋणका लागि विदेशी दाताको भर पर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आगामी आवमा लिने ऋणमध्ये सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य बहुपक्षीय दातासँग छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट सबभन्दा धेरै ऋण लिने लक्ष्य छ । अनुदानमा समेत उनीहरुबाटै ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।

ठूला दाता एसियाली विकास बैंक र र विश्व बैंक

सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट मात्र १ खर्ब १७ अर्ब ११ करोड २४ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरका अनुसार अनुदान ३ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख र ऋण १ खर्ब १३ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख बराबर लिने लक्ष्य सरकारको छ । यसरी आउने रकममध्ये ३९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना वापत लिइने लक्ष्य रहेको छ ।

आगामी आवमा विश्व बैंक दोस्रो ठूलो ऋण तथा अनुदान सहायक दाता हुनेछ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडीए), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट बढी रकम सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आईडीएबाट मात्र ८७ अर्ब ९२ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ, जमध्ये ३ अर्ब ७३ करोठ ७७ लाख अनुदान हुनेछ । ८४ अर्ब १९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भने ऋण सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भने २६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्राप्तीको लक्ष्य लिइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रहरुको संघबाट आगामी वर्ष नेपालले १ अर्ब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सार्क विकास कोष (एसडीएफ)बाट १५ करोड ऋण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका विभिन्न निकायबाट भने कूल २ अर्ब ४२ लाख रुपैयाँको अनुदान सहायता लिने लक्ष्य छ । यसमा यूएनडिपी, डब्लूएचओजस्ता संस्थाबाट आउने अनुदान समावेश छ ।

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड)बाट आगामी आवमा कुल ७ अर्ब १४ करोड ९६ लाख सहायता प्राप्तिको लक्ष्य छ, जसमध्ये १ अर्ब ८४ करोड ४९ लाख अनुदान र ५ अर्ब ३० करोड ४७ लाख रुपैयाँ ऋण सहायता हुनेछ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट नेपालले आगामी आवमा ८ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्ति गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । यसमा २ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख अनुदान र ५ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य रहेको छ ।

एसियाली पूर्वाधार विकास लगानी बैंक (एआइआइबी)बाट भने सरकारले आगामी आवमा १ अर्ब ८० करोड ऋण र ४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ती गर्ने सरकारको तयारी छ । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रमबाट नेपालले ८६ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । यसबाहेक दाताको संयुक्त कोषबाट सेव चिल्ड्रेनसहितका विभिन्न कार्यक्रमलाई २० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहायता आउने छ । यसमध्ये १० अर्ब ५९ करोड १२ लाख अनुदान र १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता हुनेछ ।

भारत र जापानबाट बढी ऋण लिइने

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले द्धिपक्षीय दाताबाट कुल ९७ अर्ब ४२ करोड ८ लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्तीको लक्ष्य राखेको छ । यसमा ३६ अर्ब २९ करोड २४ लाख अनुदान र ६१ अर्ब १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लिइने छ । ऋण लिने मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी भारत, जापान र चीन रहेका छन् ।

सरकारले आगामी आवमा भारतबाट कुल २९ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ लिने छ । त्यसमध्ये १० अर्ब ७ करोड २९ लाख अनुदान र १९ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण लिनेछ । जापानबाट २० अर्ब २७ करोड ४५ लाख प्राप्तीको लक्ष्य छ ।

यसमध्ये १ अर्ब ९७ करोड अनुदान र १८ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । चीनबाट कुल १७ अर्ब ७५ करोठ ६९ लाख प्राप्तीको लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब १५ करोड ६९ लाख अनुदान र ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य छ । भारत र चीनबाट आउने ऋण त्यहाँको एक्जिम बैंकबाट लिइने छ । यो वर्ष साउदी विकास कोषबाट १ अर्ब ९१ करोड ५३ लाख ऋण लिइने छ । बेलायतबाट ८२ करोड ८७ लाख अनुदान र यूरोपेली यूनियनबाट भने कुल १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख सहायता लिइने छ । यूनियनबाट लिने रकममध्ये १० अर्ब ६० करोड ऋण हुनेछ ।

अमेरिकाबाट एमसीसीको ८ अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य

आगामी आवमा अमेरिकाबाट कुल ८ अर्ब ४० करोड ८० लाख अनुदान लिने लक्ष्य छ । यसमध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बाट मात्र ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख अनुदान लिने गरि लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तो छ आगामी आवमा सरकारले लिने ऋण र अनुदान (रु. लाखमा)

दाता   ऋण   अनुदान कूल  
एडीबी १,१३,४९,८१ ३,६१,४३ १,१७,११,२४
आइडीए (वर्ल्ड बैंक) ८४,१९,४९ ३,७२,७७ ८७,९२,२६
आइएमएफ २६,३३,०० २६,३३,००
ओपेक १,०३,०६ १,०३,०६
एसडीएफ १५,०० १५,००
यूएन २,००,४२ २,००,४२
आइफाड ५,३०,४७ १,८४,४९ ७,१४,९६
एसएसडीपी ५,८५,६५ २,६९,८९ ८,५५,५४
एआईआईबी १,८०,०० ४,०० १,८४,००
जीपीई ८६२६ ८६२६
चीन ९,६०,०० ८,१५,६९ १७,७५,६९
फिनल्याण्ड ४७८७ ४७८७
जर्मनी १०६५० १०६५०
भारत १९७३४४ १००७२९ २९८०७३
जापान १८३०४५ १९७०० २०२७४५
कुवेत विकास कोष ९७४२ ९७४२
नर्वे ४००० ४०००
स्वीट्रल्याण्ड ३०९१६ ३०९१६
साउदी विकास कोष १९१५३ १९१५३
बेलायत ८२८७ ८२८७
अमेरिका ८४०८० ८४०८०
यूरोपेली युनियन १०६००० ३५१८२ १४११८२
संयुक्त कोष १०,००,०० १०५९१२ २०५९१२
कूल ३०९२९३२ ६३३७६२ ३७२६६९४

स्रोत :अर्थ मन्त्रालय

याे पनि हेर्नुस्
Loading...