वैदेशिक रोजगारीमा जान परिवारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य

७७ जिल्लामा पुग्दै स्वास्थ्य बिमा, ४ अर्ब दाबी भुक्तानी बाँकी

काठमाडौं । सरकारले २०७२ बाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षबाट ७७ वटै जिल्लामा विस्तार हुने भएको छ । नेपाल सरकारले २०७२ बाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७५ जिल्लाका ७३६ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा नै बाँकी रहेको काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा विस्तार हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बस्यौलाले जानकारी दिए।

जसमध्ये अहिले ललिपुरका ३ गाउँपालिकामा प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए । ‘सामाजिक स्वास्थ सुरक्षा गठन आदेश, २०७१’ अनुसार २०७२ मा सुरु भएर २०७४ मा आएको ,स्वास्थ्य बिमा ऐन अनुसार अगाडि बढेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ४५ लाखभन्दा बढी नागरिक आवद्ध भएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ५ वर्ष पूरा भएपनि अझै पनि अस्थायी संरचनामा नै सञ्चालनमा रहेको कार्यकारी निर्देशक बस्याल बताउँछन् । “ऐनमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्वायत्त संस्था हुने भनिए पनि अहिले पनि आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय नै कर्मचारी पठाउने गरेको छ,” उनले भने, “विगतमा जनशक्ति अभावले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा अरूको बजेट पनि फ्रिज भएर जाने अवस्था भयो ।”

विगतका आर्थिक वर्षमा जनशक्ति अभाव भएर दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा अस्पातहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ४ अर्ब फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको उनाले बताए । “गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमाका लागि आएको ४ अर्ब ८२ करोड बजेट असार ९ गते नै सकियो, अघिल्लो वर्षदेखिकै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहेकाले उक्त रकम भुक्तानी गर्दा पनि दाबी रकम बाँकी रहेकले सरकारसँग थप ३ अर्ब निकासा गर्न माग गर्याैँ । तर, सरकारबाट उक्त रकम निकासा भएन,” उनले भने, “जसले गर्दा आएको बजेट सकिँदा पनि दाबी भुक्तानी पूरा हुन सकेनछ । अहिले ४ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, सरकारले ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकाले उक्त बजेट निकासा गरेलगत्तै अस्पताहरूलाई गर्नुपर्ने दाबी भुक्तानी गर्छाैँ ।”

स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा अएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि अझै पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आफ्नै कोष सञ्चालनमा नआएको उनले बताए । तर, अब भने बोर्डको आफैन कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार भएको उनले बताए । “स्वास्थ बिमा बोर्डले आफ्नै कोष सञ्चालनमा थिएन । २०७८ असारबाट सुरू कार्यविधि स्वीकृत भएर आफ्नै कोष सञ्चालनमा ल्याएका छौँ,” उनले भने, “अब सरकारले निकासा गर्ने बजेट पनि कोषमा आउँछ भने स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम पनि अहिले देशभर रहेको कोलोनिकाको खातामा ६ अर्ब भन्दा बढी प्रिमियम फ्रिज भएर बसेको रकम पनि कोषमा आउँछ, बोर्डको आफ्नै कोष भएपनि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुँदैन ।”

स्वास्थ्य बिमाका सुविधा कसरी लिने ?

स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध नागरिकले बिमा सेवा पाइने कुनै पनि उपचार गर्दा पहिले प्रथम सेवाबिन्दुको रूपमा स्थानीय सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने उनले बताए । यदि उक्त अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएमा भने सोही अस्पतालले अर्को निजी वा सरकारी ठुलो अस्पतालमा रिफर गर्नसक्ने उनले बताए ।

“अहिले करोडौँको गाडी चढेर प्रथम सेवाबिन्दु अस्पतालमा जाने र फलानो निजी अस्पतालमा ट्रान्सफर लेटर बनाउन लगाउने गतिविधि पनि भइरहेका छन्,” बस्याल भन्छन् , “यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारी संरचना सरकारले बलियो बनाउनुपर्छ ।”

बिमितले बिमा गर्ने बेला नै परिवारको सदस्य विभिन्न ठाउँमा रहेका छन् भने सदस्य रहेको ठाउँअनुसार प्रथम सेवाबिन्दु रोज्न सक्न स्वास्थ्य बिमा बोर्ड जनाएको छ । तर, आपतकालीन सेवाको हकमा भने स्वास्थ्य बिमामा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सकिने उनले बताए ।

सरकारले अहिले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क दिने आधारभुत स्वास्थ्यभन्दा माथिको लागि मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको बस्याल बताउँछन् । स्वास्थ्य बिमाले चस्मा लगाउनेका लागि प्रतिवर्ष १ हजारसम्मको चस्मा कार्यक्रममा समावेश रहेको उनले बताए । यस्तै, दाँतको उपचार पनि यसले कभर गर्ने तर दात मिलाउने जस्ता कार्य भने यसमा नपर्ने उनले बताए । हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा १,१३३ औषधि उपलब्ध रहेको उनले बचाए । दुर्घटना उपचार त्यस्तै वैशाखीलाई पनि समावेश गरिएको उनले बताए ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम लिएका अस्पतालले उताबाट र नलिएका अस्पतालमा भने स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन सकिनेसमेत उनले बताए ।

मोबाइल एप र अनलाइन रजिस्टेसन सेवा पनि सुरु हुँदै

बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मोबाइल एप पनि ल्याउन लागेको कार्यकारी निर्देशक बस्याल बताउँछन् । “बिमितलाई आफ्नो बिमाको सुविधाबाट कति खर्च भयो र अब कति सुविधा लिन सकिन्छ भनेर हेर्न सकिनेगरी मोबाइल एप डेभलप भइसकेको छ,” उनले भने, “स्वास्थ्य बिमा गर्नेले प्रतिपरिवार ३५०० रूपैयाँमा एक लाखसम्मको उपचार पाउने हो,” उनले भने, “ त्यसमध्ये आफूले कति रकमको उपचार सेवा लियौम् र अब कति बाँकी छ, आफूले उपचार गराए बराबरको बिल नै अस्पतालले दाबी गर्‍यो कि बढी दाबी गर्‍यो भनेर हेर्न सकिने गरी मोबाइल एप ल्याउँदैछौँ ।” यस्तै, नागरिक एपमा गएर पनि स्वास्थ्य बिमाको जानकारी लिन सकिने उनले बताए ।

बोर्डले स्वास्थ्य बिमालाई ‘पेपरलेस’ गर्नेगरी अगाडि बढाउको उनले बताए । अहिले गाउँगाउँमा एजेन्टमार्फत पनि बिमा भइरहेको र अब अनलाइन रजिस्ट्रेसनका लागि पनि परीक्षण भइरहेको उनले बताए । अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्न सकिने भएपछि नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गर्न मन लागेमा आफैँ रजिस्ट्रर गर्नसक्ने उनले बताए । यही मंसिरसम्म अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।

विपन्न नागरीकको ८ वटा कडा रोगको निशुल्क स्वास्थ सेवा विभागको नर्सिङ महाशाखाबाट भइरहेकोमा अब स्वास्थ बिमाबाट विपन्न नागरिक कडा रोगको उपचार कार्यक्रम पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रम अन्तरगत नै आउने उनले बताए । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न आठवटा कडा रोगको एक लाखसम्मको उपचार खर्च स्वास्थ बिमा कार्यक्रममार्फत भुक्तानी गर्नेगरी कार्यविधि तयार भएको उनले बताए । आठवटा कडा रोगमा मुटुरोग, क्यान्सर, मृगौलारोग, फर्किन्सन्स, अल्जाईमल्र्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया रहेका छन् ।

‘फेक क्लेम’ गर्ने अस्पताल कारबाहीमा

स्वास्थ्य बिमाको झुटो दाबी गर्ने झापाको मल्टिस्पेसियलिटी हस्पिटललाई कारबाही गरेर स्वास्थ्य बिमाको उपचार गर्ने अस्पतालको सूचीबाट हटाएको उनले बताए । यस्तै, बोर्डले क्लेम अडिट र म्यानेजमेन्ट अडिट गर्ने काम सुरु गरेको पनि उनले बताए । जसअन्तर्गत प्रदेश १ का चार अस्पतालको रिपोर्ट आइसकेको उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बिमामा ८० प्रतिशत नागरिक आवद्ध भएमा सस्टेन हुने उनको दाबी छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान परिवारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य

बोर्डले वेदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले परिवारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्नेगरी कार्यविधि तयार गरेको उनले बताए । “कोही नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै छ भने उसले अनिवार्य रूपमा परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्नेगरी कार्यविधि तयार भएको छ,” उनले भने, “स्वास्थ्य बिमा ऐनमै भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले परिवारको बिमा गर्नुपर्ने र त्यसको लागि श्रम विभागसँग टाइअप हुन्छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिवारलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८ बनाएर स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय पठाएको छ ।”

 

याे पनि हेर्नुस्
Loading...