सुदूरका अधिकारकर्मी भन्छन्, प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्म विपरीत

धनगढी – केही समय यता वर्तमान प्रधानन्यायाधीश संग वर्तमान सरकार गठनका सन्दर्भमा जोडिएर आएका समाचारहरु प्रति सुदूरपश्चिमका नागरिक समाजको गम्भिर ध्यानाआकर्षण भएको जनाएका छन् ।

शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको अपरिहार्यता विपरीत हुने गरेर प्रधानन्यायाधीश लागि समेत भागबन्डा राखी मन्त्री परिषद् विस्तार भएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति हामी नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका छन् ।

राजनीतिक मामिला र कार्यपालिकामा समेत प्रधानन्यायाधीश समावेश हुनु र समावेश गराइनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता न्यायालय प्रतिको विश्वास र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ , यस्तो दुर्गाभाग्यपूर्ण अवस्था न्याय र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्ताराष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको मर्म विपरीत छ ।

news center of article

प्रधानान्याधिसले कार्यपालिकामा कोटा माग गर्ने र प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका दलहरू सो माग पूरा गर्न तयार रहेको भन्ने समाचारले नेपालको लोकतान्त्रिक र न्यायिक पद्धतिलाई धराशायी बनाउने हाम्रो ठहर छ हामीले गरेका छौ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यसर्थ यस्तो प्रकारको सम्बन्ध र साँठगाँठ यदि सत्य हो भने तत्काल रोकी यस्तो प्रकारका घटनाहरू नदोहर्‍याउन र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइ राख्न तथा कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न सम्बद्ध पक्षसँग नागरिक समाज जोडदार माग गर्दछ ।

लोकतन्त्र र मानवअधिकार र कानुनीको शासन माथि आँच पुग्ने उल्लेखित प्रकृतिका कार्यहरूले प्रश्रय पाएमा नागरिक समाज तथा सङ्गठनहरू विरोध र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पनि जनाउन चाहन्छौ सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा गैरसरकारी संस्थामहासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव धर्मराज पाठक, जिल्ला अदालत बार एशोसियन, कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज ओझा, नेपाल पत्रकार महासंघ,सुप प्रदेशका सचिव हरि जोशी, महासंघकै पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल कैलालीका सचिव चेतमान साउँद, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका खडक विक ,लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक समाज,कैलालीका पूर्व अध्यक्ष वीरवहादुर जेठारा, उपभोक्ता हीत संरक्षण मंचका केन्द्रीय उपाध्यक्ष.धनपति ढुगेल, दलित महिला अधिकार मंच नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरे, फाया नेपालका अध्यक्ष लोकराज भट्ट, शिक्षा,अधिकार सरोकार अनुगमन समूहका संयोजक शेरवहादुर बस्नेत, खाद्यअधिकार संजालका केन्द्रीय सदस्य देवी खनाल, मानवअधिकार संरक्षण नेपालका प्रदेश सचिव राजेन्द्र रैका, महिला पैरवी मंचका अध्यक्ष सपना भण्डारी र सेवक नेपालका अध्यक्ष पवन भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

याे पनि हेर्नुस्
Loading...