भाडा नबुझाउनेको तार काटिएको हो, अहिले जोडिसक्यौँ : प्राधिकरण

केही सेवा प्रदायकले पाँच वर्षदेखि भाडा नबुझाएको जानकारी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेका, तर त्यसबापत भाडा नबुझाएका सेवा प्रदायकको तार काटे पनि फेरि जोडिसकेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले भाडा नबुझाएका इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार काट्न थालेको थियो ।

उल्लेखित सेवा प्रदायकहरूले सरकारी समितिको सिफारिस अनुसार नै लागू गरिएको भाडा तिर्न पनि आनाकानी गरेको र अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरेको भन्दै प्राधिकरणले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

केही सेवा प्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नै नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बुझाइसकेका पनि जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने, तर निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न अस्वीकार गरेपछि शनिबार त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा साङ्केतिक रूपमा विच्छेद गराइएको प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न तार काटेको प्राधिकरणको तर्क छ । तार काट्दा उपभोक्ता वर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरणले माफी पनि मागेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवाप्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को संशोधनमार्फत २०७५ असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । तर, भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवाप्रदायहरूले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ मंसिरमा भाडानिर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । समितिले पोल/टावर तथा अप्टिकल भाडादरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महशुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवाप्रदायकहरूको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चात सोही समय अनुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सम्झौता नभएका सेवाप्रदायकका हकमा विद्युत् संरचनाउपयोग गरेको मितिदेखि नियमानुसार पुरानो दरबमोजिम भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादर पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडादर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारद्वारा गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरअनुसार नै सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न र हालसम्म बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवाप्रदायकहरूलाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सहरी सौन्दर्यको अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत यो भाडादर लागू गरेको दाबी गरेको छ । यसअन्तर्गत विद्युत्को पोलहरूमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवाप्रदायकहरूको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको जानकारी दिएको छ ।

भाडादर घटाएको दाबी

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको मागबमोजिम नै विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर घटाएको जानकारी दिएको छ । नयाँ भाडादर अनुसार ३३ र ११ केभीका पोलहरूमा एडीएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनुपर्नेछ । यसअघिप्रति कोर प्रतिकिमी मासिक ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युत् वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत् संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने छ । यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछु्ट्याइ १ हजार २ सय प्रतिकिमि प्रतिमहिना तिर्नुपथ्र्यो ।

२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ । यसअघि एक हजार ९ सय रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना थियो।
यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष कायम गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँचवर्षमा ५ प्रतिशतवा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ–सोही दरले बढ्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारणलाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष रहेको छ । भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँचवर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ–सोही दरले बढ्दै जाने छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना रहेको थियो ।

‘भाडा न्यायोचित, केहीले पाँच वर्षदेखि बुझाएनन्’

सरकारको निर्णयअनुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई नै प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृत भै लागू गरिएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाहिर चर्चामा ल्याएजस्तो भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि नगरिएकोे र सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट लिइरहेको शुल्कभन्दा भाडादर न्यून रहेको पनि दाबी गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही सेवाप्रदायकहरूले प्राधिकरणको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी संरचनाप्रयोग गरेबापतको भाडादर, सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व वर्षौँदेखि नबुझाउनुलाई न्यायोचित मान्न नसकिने प्राधिकरणले ठहर गरेको छ ।

केही सेवाप्रदायकहरूले विगत ५ वर्षदेखि कुनै किसिमको भाडा नबुझाई आफ्नो संरचना प्रयोग गरी ग्राहकहरूबाट शुल्क भने उठाइ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तत्काल आफूले जडान गरेका तारको परिमाणसहित सम्झौता गर्न आउन प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरूलाई अपील पनि गरेको छ । संरचना प्रयोगका विषयमा गुनासाहरू भए त्यसलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न प्राधिकरण सधैँ तयार रहेको पनि जनाएको छ ।

याे पनि हेर्नुस्
Loading...