हेटौंडा / स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिताको अभ्यास कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गैर सरकारी संस्था महासंघ (गैसस) मकवानपुरको आयोजनामा शनिबार हेटौंडामा सम्पन्न ‘स्थानीय योजना तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता र पैरवी’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरूले नागरिक समाजलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनका चरणहरूमा औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गरिए पनि उनीहरूको सुझावलाई गम्भीर रूपमा नलिइने अवस्था रहेको बताए। उनीहरूले यसलाई “प्रक्रियागत सहभागिता” मात्र भएको टिप्पणी गरेका थिए।
छलफलका क्रममा स्थानीय सरकारको कार्यशैली, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। सहभागीहरूले वास्तविक सहभागिता बिना विकास योजनाहरू प्रभावकारी नहुने र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न कठिन हुने धारणा राखे।
कार्यक्रमले नागरिक समाजको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै स्थानीय तहले निर्णय प्रक्रियामा खुलापन र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अन्त्यमा, सहभागीहरूले सहभागितालाई औपचारिकता भन्दा माथि उठाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएसम्म स्थानीय शासन प्रभावकारी हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
