काठमाडौँ : नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा शिक्षाविद्ले जोड दिनुभएको छ ।
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपालको उच्च शिक्षा’ विषयक राष्ट्रिय शिक्षा कार्यशालामा सहभागी शिक्षाविद्ले उच्च शिक्षाका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार, अनुसन्धानमा लगानी र विश्वविद्यालयको संस्थागत स्वायत्तता आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
कार्यशालामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा विजुकुमार थपलियाले नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य, विश्वविद्यालयको शासन प्रणाली, नीति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बदलिँदो भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर संस्थागत स्वायत्तता, अनुसन्धानमा अपर्याप्त लगानी र नीतिगत निरन्तरताको अभावजस्ता चुनौती औँल्याउनुभयो । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम राख्दै त्यसलाई पारदर्शिता, गुणस्तर र परिणामप्रतिको जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्ने थपलियाको प्रस्ताव छ । शैक्षिक नेतृत्व छनोटमा योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने विषयलाई पनि अवधारणापत्रमा महत्व दिइएको छ ।
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारको आवश्यकता, व्यावहारिक सीप र राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुमा मात्र सीमित नराखी सक्षम, सीपयुक्त र जिम्मेवार जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने थपलियाको प्रस्ताव छ ।
उहाँको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्राडा वेदराज आचार्यले आगामी १० वर्षभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेर समूहको कम्तीमा ३० प्रतिशतलाई उच्च शिक्षामा समेट्ने लक्ष्य लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै शिक्षालाई आर्थिकरूपमा सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा महँगो हुँदै गएको अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्दै लागत व्यवस्थापन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
शिक्षाको खर्च घटाउने नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक वा शैक्षिक गतिविधिमा हुने खर्च कटौती गर्नु समाधान नभएको उल्लेख गनुहुँदै आचार्यले विश्वविद्यालयहरूबीच स्रोतसाधनको साझेदारी, सहकार्य र कार्यक्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आर्थिकरूपमा कमजोर तर अध्ययनमा सक्षम विद्यार्थीलाई शुल्क छुट तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि अपेक्षाअनुसारको रोजगारी र आम्दानी नपाउने अवस्था कायम रहेसम्म गुणस्तर सुधारले मात्र विद्यार्थी पलायन रोक्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा आचार्यले जोड दिनुभयो ।
सरकारले आफैँ सबै रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा निजी क्षेत्र तथा उद्यमका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
शिक्षाविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा पुष्करमान बज्राचार्यले कार्यपत्रलाई विस्तृत र व्यापक अध्ययनमा आधारित दस्तावेजका रूपमा उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसमा उठाइएका विषयलाई अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले मानवस्रोत योजना निर्माणका लागि छुट्टै राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने प्रस्तावमा संस्थागत दोहोरोपन र दीर्घकालीन निरन्तरताको प्रश्न उठाउनुभयो । विगतका आवधिक योजनामा समेत मानवस्रोत विकाससम्बन्धी विषय समेटिएको भए पनि त्यसले अपेक्षित निरन्तरता पाउन नसकेको बज्राचार्यको टिप्पणी थियो ।
बज्राचार्यले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै आर्थिकरूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको दिगो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको संख्या बढाउँदा विद्यार्थी सङ्ख्या, संस्थागत क्षमता र आर्थिक स्थायित्वलाई आधार बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तरका मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन, शैक्षिक सुधारमा सहजीकरण र अनुसन्धानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बज्राचार्यले बताउनुभयो ।
कार्यशालामा प्राडा गंगाराम गौतमको सञ्चालनमा प्यानल छलफलसमेत भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको छलफलमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा उपेन्द्र कोइराला, शिक्षाविद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा गोविन्द नेपाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकी सदस्य–सचिव प्राडा रोजी श्रेष्ठ, भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसचिव प्राडा मनिष जोशी तथा अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं शिक्षाविद् प्राडा कृष्ण विष्ट सहभागी हुनुभएको थियो ।
