Khabar Board
Flash logo up side
Nirbachan aayog

नेपालमा संघीयता कस्का लागि ?

हरेक निकायमा राजनीतिकरण ,राज्यको जनता भनेकाे नेता र कार्यकर्ता नै हो ?

Nirbachan m

काठमाडौं । हरेक देशको राज्य संरचना जनमैत्रि हुनुपर्छ । राज्यका हरेक निकाय जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको हुनुपर्दछ । जनतालाई सकेसम्म घरदैलोमा नै सरकारी सेवा सुविधा र जनताका पीरमर्का बुझ्ने अवस्था सिर्जना गरेको हुनुपर्दछ । यस्तो अवस्थाले नै जनताले आफ्नो सरकार भएको अनुभूत गर्न सक्दछ । जस कारणले जनता आफू आफ्नो देशको नागरिक भएकोमा गर्व गर्ने र देशप्रेम बृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । वास्तवमा हरेक देशको सरकार प्रति आफ्नोपन र अपनत्वको महसुस गर्दै देश प्रति गौरव गर्ने नागरिक निर्माण गर्नु हरेक देशको सरकारको कर्तव्य हुन जान्छ ।

राज्यको संरचना तयार गर्दा जनताको हकहित सेवा सुविधा लागि मध्यनजर गर्दै जनताको पायक पर्ने उचित स्थानमा राज्यका निकायहरु स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै देशको सामर्थ्य औचित्य र आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राख्दै राज्यका निकाय तथा संरचनाहरु तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यसैसन्दर्भमा हाम्रो देश नेपालमा नेपालको संविधान – २०७२ पछाडि संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपालमा संघीयता ठिक छ या छैन आवश्यकता हो या होइन भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा तथा मूल्यांकन समेत नगरि नेपालमा संघीयताको प्रयास गरिएको देखिन्छ। भुगोलको हिसाबले मात्र १,४७,६४१.२८ वर्ग किलोमिटर कि.मि.( ९४ औं स्थान ) र जनसंख्याको हिसाबले कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको साथै देशका धेरैजसो नागरिक विदेशमा श्रम गरी विदेशमा पसिना बगाइ कमाएको कमाएको थोरै रुपैया देशमा पठाइ परिवार धान्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

नेपालको इतिहास केलाउँदा पहिले बाइसेचौबीसे राज्य लगायत विभिन्न टुक्रे राज्यहरूमा राजा रजौटा हरूको शासन रहेको थियो। शाहवंशीय शासनको सुरुवात पश्चात विशेषगरी पृथ्वी नारायण शाहले टुक्रिएर रहेको विभिन्न बाइसेचौबीसे तथा अन्य टुक्रे राज्यहरुलाई एकीकरणको मालामा वा सुत्रमा बाँध्ने काम गरे र सिंगो नेपाल बनाउने काम गरे । विकासको बाधक भनेपनि राणाशासन कालमा अहिले देखिएका विकासका पूर्वाधारहरु को शुरुवात भएको थियो। नेपालमा निरङ्कुश शासन काल भनेर चिनिए तापनि पञ्चायती शासनकाल आधुनिक आर्थिक विकासको एक मेरुदण्ड को रुपमा रहेको थियो ।

नेपालमा बहुदल आए पछाडि राणाशासन काल र पञ्चायतकालमा सुरुवात गरिएका उद्योग कलकारखानाहरु आर्थिक उदारीकरणको नाममा कौडीको भाउमा निजीकरणको सुरुवात भयो। कतिपय सञ्चालनमा रहेका उद्योग कलकारखाना हरुमा समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रको रुपमा परिणत गरी उध्धोग धन्दालाई तहसनहस बनाउने काम भइरहेको छ ।

नेपालमा बहुदलको प्राप्ति तथा गणतन्त्र पश्चात समेत विकासको नाममा नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरूको स्थापना हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा उद्योगको रुपमा विकसित भएको राजनीतिक दलहरु कमाई खाने भाडोको रुपमा विकास भएको देखिन्छ। बहुदलको प्राप्ति पश्चात नेपालमा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको व्यापक मात्रामा उत्पादन भयो। र यिनीहरूको सत्तामोह साथै कमाई खाने जाडोको रुपमा राज्यका संयन्त्रहरुलाई प्रयोग गर्न थाले ।

वास्तविक रुपमा नेपालमा विकास भनेकै राजनीतिक दल दल हो भन्ने बुझाई जनतामा फिजाई प्रजातन्त्रको दुहाई दिए विभिन्न नामका तालहरु सिर्जना गरी नेता र कार्यकर्ता को उत्पादनमा मात्र जोड दिई राज्यका हरेक निकाय क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरी राज्यको जनता भनेकै कि नेता हो कि त कार्यकर्ता नै हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसकारण शिक्षा, स्वास्थ्य न्याय, प्रशासन, व्यापार, व्यवसाय, विद्यार्थी, कलाकार, मजदुर, किसान, पेशाकर्मी लगायत सबैजसो क्षेत्र राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन तथा नेता उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास भएको पाइन्छ। यसरी हरेक क्षेत्रबाट नेता मात्र उत्पादन गरेको परिणामस्वरुप नेपाल नेतै नेताको देश बन्न पुग्यो। दलभित्रका यति असंख्य नेताहरु उत्पादन भएकि एक घर एक नेतामात्र होईन हरेक नागरिक नेता बन्ने लहडको अवस्थामा देश पुग्दैछ ।

यहि नेता असंख्य उत्पादनको परिणाम स्वरुप सबैलाई पुरानो केन्द्रीकृत राज्य संरचनामा मात्रै सबैलाई राजनीतिक पद तथा भाग नपुग्ने अवस्थाको कारण राजनीतिक दलको नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको एक उपयुक्त माध्यमको रुपमा संघीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको वर्तमान वास्तविकताले प्रष्ट पार्दछ । राज्य संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि बिना हचुवा तथा लहडको भरमा आफ्नो कार्यकर्ता तथा नेता व्यवस्थापनकै लागि राज्यको संरचनालाई टुक्राटुक्रा बनाई पुरानै बाइसी चौबीसे राज्य संरचनामा पूनः देशलाई फर्काएको भान भइरहेको छ। यो या त्यो नाममा करको भार जनतामा थोपरि छोटे राजाहरु पाल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिँदैछ।

पहिले पहिले मेरो देश भनेर गर्व गर्ने गरिन्थ्यो भने अहिले त आफ्नो देशलाई पनि परदेश पो बनाई दिए (भन्नलाई मात्र प्रदेश)। अनि हजारौँ शंसद सयौँ आलोपालो मन्त्री, केके हो केके पद सिर्जना गरेको छ, राज्य दोहन गरेको छ जनतालाई भार बनाई आफु, आफ्ना अनि आसेपासेलाई जनताले पाल्न बाध्य अबस्थाको सिर्जना गरिएको छ।
राजनीतिलाई ब्यापार ब्यबसाय बनाई कमाईखाने भाँडोको रुपमा दुषित बनाईएको छ। वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा विभिन्न देशहरु समेत एकीकृत भई एउटै मुद्रा र एउटै शासनप्रणालीमा गोलबद्ध भइरहेको अवस्थामा नेपाललाई भने मल्लकालिन लिच्छविकालिन भुरे टाकुरे राज्य संरचनामा लैजानु कति सान्दर्भिक हो आफैमा एक प्रश्न रहेको छ। विश्वका विकसित देशहरु जस्तै युरोपमा युराेपियन युउनियनको रुपमा विभिन्न देशहरुको एकआपसमा गोलबद्ध भई एउटै मुद्रा र स्वतन्त्र व्यापार नीति अंगालेका छन् । त्यसैगरी यूनाइटेड किंगडम र युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका विभिन्न टुक्रे स्वतन्त्र देश हरु को एकीकृत संयोजन हो । त्यसैगरी युनाइटेड अरब इमिरेट्स अर्को एक उदाहरण हो। यसरी विश्वमा विभिन्न टुक्रे स्वतन्त्र राज्यहरू एकीकृत भई एक सिङ्गो देशको रुपमा पुनर्संरचनामा गाई विकासको अग्र पथमा लम्किरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जस्तो सानो देशले अंगालेको संघीय शासन प्रणाली आफैंमा औचित्यहीन र कार्यकर्ता व्यवस्थापन शिवाय हरेक हिसाबले अनुचित आवश्यकताहिन रहेको देखिन्छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी, कैलाली 11
याे पनि हेर्नुस्
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Your email address will not be published.