काठमाण्डाै ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभर ५३ हजार शिक्षक दरवन्दी आवश्यक रहेकाे जनाएकाे छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेकाे शिक्षक सेवा आयाेगकाे पदाधिकारी सहितकाे बैठकले देशभर ५३ हजार शिक्षक आवश्यक रहेकाे र शिक्षककाे दरवन्दी थन गर्नुपर्ने निर्श्कस निकालेकाे छ।
साथै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि भएको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले दिँदै आएको ८ हजारमा २ हजार थप गरी १० हजार तलब बनाइएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकारबाट ८ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरी न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बालविकास शिक्षकको हकमा संघीय सरकारबाट २ हजार थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’
साथै मन्त्री पाैडेलले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारी कर्मचारीकाे दरवन्दीमा १० प्रतिशतले घटाउने भनिए पनि याे व्यवस्था शिक्षा क्षेत्रमा लागु नहुने बताए । उनले देशभरमा शिक्षककाे दरवन्दी न्यून रहेकाले याे शिक्षा क्षेत्रमा लागु नहुने प्रष्ट पारे । सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।
नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको उनले बताए । विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सुधारका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारको कूल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो वर्ष कूल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत शिक्षामा छुट्टाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड (६१.६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियजित भै जान्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु ५ अर्ब ३२ करोड (२.७१ प्रतिशत) सोझै विनियजित भै जान्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा ७० अर्ब ५ करोड बजेट (३५.६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि झण्डै ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ ।सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।
नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको छ । विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सुधारका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
