हेटौंडा / विभिन्न २३ वटा संगठनहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को प्रतिरक्षामा उत्रँदै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
शनिबार जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा ती संगठनहरूले नवगठित मन्त्रिपरिषद्ले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई “पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधात्मक” भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको भन्दै निन्दा गरेका छन्।
वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्याइएको छ। साथै, भदौ २४ को घटनालाई हिंसात्मक बनाउन गरिएको घुसपैठ, लुटपाट र आगजनीका घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संगठनहरूले गौरीबहादुर कार्की आयोगले गठनअघि नै सार्वजनिक धारणा पुष्टि गर्नेगरी मात्रै अनुसन्धान गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनलाई पूर्णतः पक्षपाती ठहर गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरेको छ।
त्यसैगरी, सुरक्षाकर्मीका हकमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीधै कारबाही अघि बढाउने सरकारी निर्णयले विपक्षीप्रति पूर्वाग्रह देखाएको आरोप पनि लगाइएको छ।
वक्तव्यमा भदौ २३–२४ का घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू नै पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेको दाबी गर्दै ती घटनाको गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। साथै, केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको स्रोतसमेत आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको हुनसक्ने भन्दै त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त संगठनहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। अन्यथा, प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
