हेटौंडा/ ध्यानाकर्षणको लागि पुलको काम गरिदिन रास्वपा सांसदलाई सेवा सहयोग आवाज हामीका अध्यक्ष बिशाल राज महतले आफ्नो समाजिक सञ्जाल मार्फत अनुरोध गरेका छन्।
महतले नेपालजस्तो विकासउन्मुख देशमा आज पनि धेरै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन। गाँस, बास र कपासजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नमै धेरै परिवारको जीवन बितिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसमाथि दैनिकीको भागदौड, अस्वस्थ जीवनशैली, र रसायनयुक्त तथा विषादी मिसिएका खाद्यवस्तुको अत्यधिक प्रयोगले स्वास्थ्य समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको अनुभूति गरिन्छ। विशेषगरी साना बालबालिकामा जटिल रोग देखिने, उपचार खर्च धान्न नसक्ने, र अन्तत सामाजिक सञ्जालमा सहयोगको अपिल गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दो छ। यो केवल एक परिवारको पीडा होइन, समग्र समाज र राज्य प्रणालीमाथिको प्रश्न हो।
आज हामी बारम्बार बिरामी बालबालिकाका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल देख्छौं। दाताहरूले मानवीय संवेदनाका आधारमा सहयोग पनि गर्छन्। तर यो क्रम कति समयसम्म चलिरहने? प्रत्येक पटक एउटै पीडा, एउटै अपिल, एउटै असहायता दोहोरिनु आफैँमा गम्भीर चुनौती हो। उपचार खर्च जुटाउन नसकेकै कारण कुनै पनि नेपालीले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्ने कुरा केवल भावनात्मक माग मात्र होइन, राज्यको दायित्व पनि हो।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर कागजमा लेखिएको अधिकार र व्यवहारमा अनुभूति हुने अधिकारबीच अझै ठूलो दूरी छ। स्वास्थ्य बिमा, जटिल रोगका लागि केही सहुलियत, तथा सरकारी सेवा जस्ता व्यवस्था भए पनि ती सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्न सकेका छैनन्। पुगे पनि पर्याप्त छैन धेरै ग्रामीण र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि अस्पताल पुग्नै कठिन छ, उपचार त झन् टाढाको कुरा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा जनताको विश्वास कमजोर बन्छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान भावनात्मक सहयोगमा होइन, प्रणालीगत सुधारमा खोजिनुपर्छ। पहिलो, सुरक्षित र विषादीरहित खानेकुरा उत्पादन र उपभोगलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषिप्रधान देश भएर पनि किन हाम्रो खानामा रसायनको मात्रा बढ्दै छ भन्ने प्रश्नमा गम्भीर नीति चाहिन्छ। किसानलाई प्रांगारिक खेतीतर्फ प्रोत्साहन, अनुगमन, परीक्षण र बजार व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्छ।
दोस्रो, औद्योगिक धुलोधुवा, प्रदूषण र अस्वस्थ वातावरण नियन्त्रणमा कडाइ आवश्यक छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य केवल अस्पतालले मात्र बचाउन सक्दैन; स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी, हरियाली र सुरक्षित बस्ती पनि स्वास्थ्यका आधार हुन्। व्यापक वृक्षारोपण, वातावरणमैत्री विकास, र उद्योगहरूको जिम्मेवार सञ्चालन अब विकल्प होइन, बाध्यता हो।
तेस्रो, उपचारमा विपन्न वर्गको लागि राज्यले पूर्ण अभिभावकत्व लिनुपर्छ। जटिल रोगका बिरामीले निजी सहयोगको भरमा मात्र बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी, सहज र सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाइनुपर्छ। साथै, गम्भीर रोगका उपचारका लागि विशेष कोष, तत्काल सहायता प्रणाली, र स्थानीय तहसम्म पुग्ने रेफरल व्यवस्थापन आवश्यक छ।
चौथो, बालबालिकालाई खेल, व्यायाम, पोषण र स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोड्ने कार्यक्रम विद्यालय र समुदाय स्तरमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोग लाग्नै नदिने नीति दीर्घकालीन रूपमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम पनि औपचारिकतामा सीमित नभई व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने खालको हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा बिरामीका लागि सहयोग माग्नु मानवीय कर्तव्य हो, तर त्यसलाई दीर्घकालीन समाधानको विकल्प मान्न मिल्दैन। आजको आवश्यकता दया होइन, व्यवस्था हो, सहयोग होइन, नीति हो,अपिल होइन, उत्तरदायित्व हो। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू व्यवहारमा लागू हुने हो भने मात्र आम नेपालीले “पैसा नभएकै कारण उपचार नपाउने” पीडा भोग्नुपर्ने छैन।
यो विषय केवल स्वास्थ्यको होइन, न्याय, समानता र राज्यको नैतिक जिम्मेवारीको विषय हो। अब बोल्ने मात्र होइन, ठोस काम गर्ने समय आएको छ।
