हेटौँडा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले प्रशोधित पिउने पानीको बिक्री मूल्य निर्धारणसम्बन्धी गरेको निर्णयप्रति नेपाल पानी उद्योग महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उत्पादन तथा सञ्चालन लागतमा भएको वृद्धिलाई बेवास्ता गर्दै पुरानै मूल्य कायम गरिएको भन्दै निर्णय पुनरावलोकन गरी न्यायोचित मूल्य समायोजन गर्न माग गरेको छ।
महासंघका महासचिव ध्रुवप्रसाद अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले २०८३ साल असोज ३० गते प्रशोधित पिउने पानीका जार तथा बोतलको बिक्री वितरण र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा २०७६ सालमा कायम गरिएको मूल्यलाई आधार बनाइएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो।
महासंघका अनुसार पछिल्लो समय कच्चा पदार्थ, प्लास्टिकका जार तथा बोतल, प्याकेजिङ सामग्री, विद्युत् र अन्य सञ्चालन खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानै मूल्यमा पानी बिक्री गर्नुपर्ने निर्णयले विशेषगरी साना तथा मझौला पानी उद्योगलाई आर्थिक समस्या पर्ने र उद्योगको निरन्तरता तथा रोजगारीमा समेत असर पुग्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही वास्तविक उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च, बजारको अवस्था र उचित मुनाफाका आधारमा मूल्य निर्धारण तथा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय पिउने पानी उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा उद्योगीको जायज व्यावसायिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
