हेटौंडा / हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमा अनियमिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उपमहानगरले प्रत्येक घरधुरीबाट मासिक फोहोर संकलन शुल्क असुली गर्दै आएको भए पनि, त्यसबाट उठेको ठूलो रकमको उपयोग पारदर्शी नभएको देखिन्छ।
उपमहानगरपालिकाले फोहोर संकलनको जिम्मेवारी ठेक्का प्रणालीमार्फत ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी प्रालिलाई दिएको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक रु ५ लाख बुझाउने व्यवस्था छ। तर, राजस्वको हिसाबले हेर्दा उक्त रकम अत्यन्तै न्यून देखिएको छ।
उपलब्ध तथ्यांक अनुसार हेटौंडा उपमहानगरमा करिब ४६ हजार ५६६ घरधुरी छन्, जस मध्ये करिब २५ हजार घरधुरी फोहोर संकलन सेवामा आबद्ध छन्। ती घरधुरीबाट न्यूनतम रु २०० मासिक शुल्क उठाउँदा मात्रै पनि मासिक आम्दानी करिब रु ५० लाख, वार्षिक रु ६ करोड पुग्ने देखिन्छ।
तर, फोहोर उठाउने गाडी, इन्धन, जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापन खर्च जोड्दा वार्षिक करिब रु १.५ देखि २ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी हिसाब गर्दा ठेकेदार कम्पनीले रु ३ करोड ९५ लाखभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्यसमाथि कम्पनीका सञ्चालकले कम्पोस्ट मल उत्पादनबाट मात्रै वार्षिक करिब रु ६० लाख आम्दानी भइरहेको बताएका छन्। यसरी हेर्दा जनताबाट उठाइएको शुल्क निजी नाफाको माध्यम बनेको आरोप उठेको छ।
पर्यावरणीय जोखिम र स्वास्थ्य प्रभाव
हेटौंडाको डम्पिङ साइटमा हरेक वर्ष लाग्ने आगलागी, धुवाँ र दुर्गन्धका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रदूषण र स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको गैरजिम्मेवारीले सहरलाई “प्रदूषणको सहर” बनाउँदै लगेको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ।
बालबालिका र वृद्धहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्दै जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले तत्काल सुधारको माग गरेका छन्।
धनगढी उपमहानगरको उदाहरण
धनगढी उपमहानगरपालिकामा हाल १९ वडा र करिब ३५ हजार घरधुरी फोहोर संकलन सेवामा आबद्ध छन्। त्यहाँ वडाहरूलाई तीन वर्गमा बाँडेर क्रमशः रु ७०, रु ९० र रु १०० को दरले शुल्क लिइन्छ।
उक्त सेवा संचालन गर्ने कम्पनीले नगरपालिकालाई वार्षिक रु ८० लाख बुझाउने गर्छ र प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले कबुलियत रकम वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेको छ।
तुलनात्मक दृष्टिले हेर्दा हेटौंडा र धनगढी दुबै उपमहानगरका जनसंख्या र वडासंख्या करिब समान भए पनि, हेटौंडाको ठेक्का रकम अस्वाभाविक रूपमा न्यून देखिन्छ। यसले संभावित अनियमिता र भ्रष्टाचारको संकेत गरेको स्थानीय विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
पारदर्शी फोहोर व्यवस्थापनको माग
फोहोर व्यवस्थापन केवल सरसफाइको विषय नभई सुशासन र पारदर्शिताको पनि प्रश्न हो। हेटौंडा उपमहानगरमा भएको आर्थिक असन्तुलन र पारदर्शिताको अभावले स्थानीय तहको विश्वास कमजोर पारेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता बिशाल राज महतले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत “पारदर्शी फोहोर व्यवस्थापन, स्वस्थ सहर” अभियान सुरु गर्न नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
