धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको करिब १ बर्षपछि कर्मचारी भर्ना प्रकृया शुरु हुने भएको छ । ५ बर्षे कार्यकालको अन्ततिर पुगेर प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्नाका लागी तयारी शुरु गरेको हो । गत बर्ष चैतमा लोकसेवा आयोग गठन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म लोकसेवा खोल्न सकेको थिएन ।
बल्ल प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले रिक्त पदहरुमा पदपुर्तीका लागी लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकार गठनको अन्ततिर आएर लोकसेवा खोल्न लागेको छ । प्रदेश सरकार गठनको तिन बर्षपछि लोकसेवा आयोग गठन गरेको सरकारले चार बर्षपछि कर्मचारी भर्नाका लागी तयारी शुरु गरेको हो ।
| यो पनि |
बिहीबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत अस्पष्टता हटाउने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन खोल्ने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवालाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्भे हुन बाँकी रहेको भए पनि प्रदेशमा समायोजन भएर आएका २ हजार ३८० दरबन्दीमध्ये रिक्त रहेका पदमा विज्ञापन खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। त्यसका लागि सात दिनभित्र माग आकृति फारम भरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीका अनुसार ‘अबको एक साताभित्रै सबै मन्त्रालयले माग आकृति फाराम भरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत आयोगलाई बुझाउने छन्,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘त्यसपछि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्छ।’
प्रदेश सरकारले भनेअनुसार काम भए अबको एक साताभित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पाउने छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि प्रदेशमा ४५ प्रतिशत दरबन्दीमा लोकसेवाले विज्ञापन खोल्ने बाटो खुलेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न आवश्यक सबै तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टका अनुसार ‘लोकसेवाको परीक्षा निष्पक्ष र पारदर्शी हिसाबले सञ्चालन गर्न आयोगले आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको र प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउने निर्णय गरेको छ,’ । उनले भने, ‘हामीले विज्ञापन गर्ने पूरै तयारी गरेका छौँ। माग आकृति फारम प्राप्त हुनासाथ वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर विज्ञापन गर्ने छौँ।’
अन्य प्रदेशले भने कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाको विज्ञापन गर्दै आएका थिए। सदूरपश्चिम सरकारले पनि तहगत पदनाम कायम हुने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ अनुसार प्रदेशमा समायोजन नहुने पदबाहेक अन्य पदमा विज्ञापन खोल्ने मार्ग प्रसस्त गरेको हो।
आयोगले पटकपटक खाली रहेका दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। तर अब भने सात दिनभित्रै माग आकृति फाराम भरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणित गरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई बुझाएपछि फागुनको दोस्रो सातासम्म लोकसेवा आयोगले क्यालेण्डर निर्माण गर्न सकिने बताएको छ।
कुन-कुन मन्त्रालयमा कति दरबन्दी रिक्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा मात्रै कर्मचारी समायोजन भएर २ हजार ३८० कर्मचारी आएकोमा करिव ४५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विभिन्न सेवा, समूह र तहमा ९ सय ८२ पद रिक्त छन्।
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १२ दरबन्दी रिक्त रहेका छन्।
- उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ४ सय १८ दरबन्दी रिक्त छन्।
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ सय ५२ दरबन्दी,
- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ सय ४६ दरबन्दी,
- सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ सय ३५ दरबन्दी,
- आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा २२ दरबन्दी,
- आन्तरिक मामिल तथा कानून मन्त्रालयमा ९ दरबन्दी,
- प्रदेश सभा सचिवालयमा ४६ दरबन्दी,
- मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४ दरबन्दी,
- प्रदेश लोकसेवा आयोगमा २८ दरबन्दी,
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा ८ दरबन्दी र
- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा २ दरबन्दी रिक्त छन्।
पहिलो चरणमा प्राविधिकतर्फ चौथो र पाँचौ तहमा विज्ञापन
प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो चरणमा प्राविधिकतर्फ चौथो र पाँचौ तहका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी थालिएको जनाएको छ। प्राविधकतर्फ पाठ्यक्रमसमेत निर्माण गर्ने काम सकिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।
यो सँगै अनलाइन फारम भर्ने, अनलाइन शुल्क बुझाउने तथा विभिन्न मापदण्ड र अचारसंहिता बनाउने काम सम्पन्न भएको बताइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग आकृति फारम प्राप्त हुनासाथ वार्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरेर लोक सेवा आयोगले प्राप्त गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने मार्ग प्रसस्त हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।
