“राजस्व चुहावटको दुर्गन्ध: हेटौंडाको फोहरमा लुकेको करोडौंको खेल” बिशाल राज महत 

हेटौंडा/ हेउमनपाको फोहोर भित्रको कथा
राजस्व वृद्धि हुनुपर्ने रकम ठेकेदारको गोजिमा

मितब्यतताको नाममा आधारभुत आवश्यकता कटौती
हेउपमनपा द्वारा प्रतेक वडाका घरधुरीमा नियमित फोहोर संकलन गरिने बापत प्रेतेक घरधुरीबाट २०० संकलन गरिने गर्छ। त्यो बापत संकलन गर्न हेउमनपामा ठेक्का मार्फत स्युकृती प्राप्त सम्झौता अनुसार हेउपनपामा ५००००० (पाचलाख)  बुझाउने गर्छ। हेउपनपा भित्र ४६५६६( छयालिस हजार पाँचसय छैसठ्ठी ) परिवार  रहेको तत्थ्याकले देखाउछ। सबै घरधुरी उक्त संकलन कार्यमा आवद्द नभएपनि २०७८-५-२६ गते शनिबार जनपत्र अनलाइनमा आएका खबर अनुसार नगरको सहरी क्षेत्रमा १० हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा १५००० घरधुरी बाट ग्रिन एन्ड क्लिन सिटि प्रालि द्वारा शुल्क उठाउने गरेको सन्चालक नवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छ्न।

नयाघरहरु निर्माण सङै हाल त्यो संख्या बढेकै छ। अनलाइन खबर २०७६-१-२३ मा प्रकासन भएको खबर अनुसार उपमहानगरवाट निस्किएका जैविक फोहरलाई ग्रिन एण्ड क्लिन सिटीले हेटौंडा १० मा रहेको कम्पोस्ट प्लान्टमा लगेर मल बनाउँछ । अजैविक फोहरलाई कन्भेयर प्लान्टमा लगेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहर बिक्री गरिन्छ । फोहरबाट बार्षिक ६० लाख आम्दानी गरिरहेको ग्रीन एण्ड क्लिन सिटीका सञ्चालक खतिवडाले बताए भनिएको छ।

विभिन्न समाचारका माध्यम द्वारा प्राप्त सुचना अनुरुप हेर्ने हो भने पच्चीस हजार (२५०००) घर धुरी बाट रु २०० को दरले महिनाको शुल्क लिदा पनि ५००००००(पचास लाख) महिनाको हुन्छ बर्षको ५००००००×१२=६०००००००( छ करोड) हुन्छ। फोहोर उठाउन प्रयोग हुने गाडी,इन्धन ,कर्मचारी अन्य सामग्री बापत बार्षिक १५०००००० (एक करोड पचास लाख) भन्दा बडि खर्च नहोला हेटौंडा उपमनपामा टेन्डर बापत बार्षिक ५०००००(पाँच लाख) जम्मा खर्च १५५०००००(एक करोड पच्पन्न लाख) अन्य अदृश्य खर्च ५०००००० पचास लाख छुट्टाउदा पनि २०५०००००(दुई करोड पाँच लाख) हुन आउँछ। बाकी तीन करोड पन्चानब्बे लाख ठेकेदार लाई मुनाफा देखिन्छ।

कम्पोस्ट मल बापत बार्षिक ६०००००० साठी लाख हुदा बार्षिक चार करोड पच्पन्न लाख आम्दानी हुन्छ। यसबाट स्थानीय सरकारले आम्दानी गरि बिकास निर्माणमा लगाउन सकिने रकम चुहावट भैरहेको छ। आम्दानी बढाउन स्थानीय सरकारले करको दरमा चर्को वृद्धि गरेको कारण  व्यवसायी आन्दोलित भएका हामिले देखेकै छौ।

हालै खर्च मितव्ययिताको नाममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हेटौंडा उपमहानगरमा स्थानीय खानेपानी बोर्डमार्फत् प्रदान गरिँदै आएको न्यूनतम् निःशुल्क १० हजार लिटर पानी सेवा असोज १ गतेबाट कटौती गरेको छ  निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराएबापत् उपमहानगरले हेटौंडा खानेपानी बोर्डलाई वार्षिक २ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।

चुवाहट रोकी आम्दानी बढाउने अन्य श्रोतहरुको खोजी गरि जनतालाइ सेवा सुविधा दिने कार्य किन हेटौंडा उपमहानगर पालिकाले गर्दैन? के हेउपमनपा लाई यो बिषयमा चासो  छैन र ? सेवा सहयोग आज हामी संस्थाका अध्यक्ष बिशाल राज महत !