हेटौँडा / हेटौंडा उपमहानगरपालिका जहाँ जनताको मतले जितेका जनप्रतिनिधि छन्, तर जनताको आवाज भने बन्द कोठाको सेटिङमा दबिने गरेको छ। फोहोरदेखि शिक्षासम्म, खानेपानीदेखि वातावरणसम्म, हरेक क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिले हेटौंडा अहिले बेथितिको पर्याय बनेको छ। हामीले पटक-पटक उठाउँदै आएका विषयहरू आज पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन्, र अब यी विषयमा तथ्यसहितको जवाफदेहिता आवश्यक छ।
फोहोर व्यवस्थापन: राजस्व चुहावट र जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड
फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको ‘ग्रिन एन्ड सि टि कम्पनी’ को लापरबाहीका कारण डम्पिङ साइटमा बारम्बार आगलागी हुँदै आएको छ। यी आगलागी मात्र दुर्घटना होइनन्, नियोजित जस्तो देखिनुले ठूलो षड्यन्त्रको आभास दिन्छ। त्यसबाट निस्कने प्लास्टिकजन्य धुवाँले नागरिक तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यो केवल व्यवस्थापनको असफलता मात्र होइन । नियोजित लापरबाइ हो ।
त्यसो त, करोडौं रुपैयाँ संकलन हुने फोहोर व्यवस्थापनबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालिकाले जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ५० लाखभन्दा बढी कबुल रकम नलिई उक्त कम्पनीलाई निरन्तरता दिनु राजस्व चुहावटको स्पष्ट संकेत हो। अर्कोतर्फ, १९ वडा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले अधिकतम ९० रुपैयाँ शुल्कमा वार्षिक १ करोड २० लाख राजस्व संकलन गरिरहेको छ। धनगढीले बर्सेनि १०% राजस्व वृद्धि हुने गरी पारदर्शी टेन्डर प्रक्रिया अपनाएको छ। हेटौंडामा किन पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइँदैन?किन शुल्क चर्को उठाइन्छ? पटक-पटक विवाद उठिरहँदा पनि कसरी त्यही कम्पनीले ठेक्का पाइरहन्छ? यी प्रश्नहरू आजसम्म अनुत्तरित छन्।
जनताको मत लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क खानेपानी वितरण जस्ता आधारभूत कार्यक्रम बन्द गरेका छन्। जहाँ गरिब परिवार पानीकै लागि समस्यामा छन्, त्यहाँ पालिकाले सेवा काट्नु निर्ममता हो। त्यसैगरी, बालश्रम मुक्त घोषणा कार्यक्रमका नाममा र कर्मचारी भर्ना गरेर करोडौं खर्च गरिएको छ, तर उपलब्धि केही देखिएको छैन। मितव्ययिता र पारदर्शिताको माग गर्ने जनस्तरको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको छ।
विद्यालयमा वितरण गरिने सेनेटरी प्याडको गुणस्तरबारे विद्यार्थी स्वयं असन्तुष्ट छन्। काम नलाग्ने, गुणस्तरहीन सामग्री वितरण हुनु विद्यार्थीको स्वास्थ्य र मर्यादासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। खेलकुद सामग्री खरिदमा कम मूल्यको सामान दिई उच्च मूल्यमा बिल पास गरेको आरोपले पालिकाको खरिद प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यी विषयमा तत्काल सार्वजनिक छानबिन आवश्यक छ।
प्रत्येक वर्ष कार्यविधि विपरीत हुने मेला महोत्सव विवादास्पद हुँदा पनि अनुमति दिनु ‘सेटिङ’ हो भन्ने जनताले स्पष्ट बुझिसकेका छन्। अवैध रूपमा खोलाबाट गिट्टी बालुवा चोरी निकासी भइरहेको छ। अबैध रुपमा राजमार्गमा ढाट संचालित छ। सिवब सिमेन्टको धुलो र धुवाँले जनता बिरामी छन्। हेटौंडा उपमहानगरमा वातावरण शाखा हुँदाहुँदै पनि मापदण्डविपरीतका यी गतिविधि रोकिन सकेका छैनन्। “मेयर डोजर लान्छु” भन्ने तर केही नगर्ने यो मौनता जनताले राम्ररी बुझेका छन्।
लागू पदार्थको लतमा युवाहरू फसिरहेका छन्। निम्न आय भएका अभिभावक आफ्नो सन्तान बिग्रँदा आर्थिक अभावका कारण टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन्। पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्टिन्छ तर कुनै पनि बिपन्न युवा निसुल्क सुधार गृह जान सकेका छैनन त्यो बजेट कहाँ जान्छ, थाहा हुँदैन। बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम भन्दै अनावश्यक खर्च गरेर कार्यकर्ता पाल्ने संस्कृति हावी छ। यस्तो ‘सेटिङ’ संस्कृति हावी हुने हो भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास हो। यो त केही उधारण मात्र हुन।
आज अवस्था यस्तो देखिन्छ कि हेटौंडा उपमहानगरपालिका बेथितिको पर्याय बनेको छ। तर जनताको आवाज दबाएर सत्य लुकाउन सकिँदैन। हामीसँग आएका सूचनाका आधारमा अब प्रत्येक विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी औपचारिक रूपमा विवरण माग गरिनेछ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न आमजनतालाई एक-एक हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिनेछ।
जनताको कर, जनताको मत र जनताको भरोसा कुनै व्यक्तिको स्वार्थ वा ‘सेटिङ’ को साधन बन्न सक्दैन। अब मौनता होइन, तथ्यसहितको जवाफदेहिता आवश्यक छ। हेटौंडाको हरेक नागरिकले अब उठ्नु पर्छ, बोल्नु पर्छ, र यो व्यवस्थालाई जनताको पक्षमा मोड्नु पर्छ।
यो केवल गुनासो होइन, यो हेटौंडावासीको न्यायोचित माग हो।
