हेटौँडा। आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा बालअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न तथा घोषणा पत्रमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरू समावेश गर्न राजनीतिक दलहरू तथा उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक अपिल गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बालअधिकार महासन्धि १९८९, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० तथा दिगो विकास लक्ष्यलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार बालबालिकाको हक–अधिकार संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व भएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले हाल निर्वाचन गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग/दुरुपयोग भइरहनु अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा बालमैत्री स्थानीय शासन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघले बालबालिकाका लागि तोकिएको प्रतिशतमा अनिवार्य बजेट विनियोजन, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा, पोषण कार्यक्रम, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सेवा, प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी, अर्थपूर्ण बाल सहभागिता, न्यायमा पहुँच र बालमैत्री न्याय प्रणाली, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समावेशिता, वातावरण तथा साइबर सुरक्षाबाट संरक्षण, बाल हेल्पलाइन (१०९८) र बालबालिका खोजतलास समन्वय सेवा (१०४) लाई स्रोत–साधनसहित विस्तार गर्ने, बाल सुधारगृहको उचित व्यवस्थापनलगायतका मुख्य विषय समावेश गरिएका छन्।
बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले नेकपा (केन्द्रीय सदस्य) प्रलाद लामिछाने, रास्वपा जिल्ला सल्लाहकार विष्णु दाहाल, राप्रपा मकवानपुर अध्यक्ष शिवराम थापा, नेकपा एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष हिदम लामा, नेपाली कांग्रेस जिल्ला प्रवक्ता अर्जुन चौलागाईं तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बालअधिकार संरक्षणका लागि संवेदनशील रहनुपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाजले सक्रिय रूपमा उठान गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा बालबालिकालाई आमसभा, जुलुस तथा प्रचार–प्रसार कार्यक्रममा सहभागी गराइएको दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यस्तो कार्य बालबालिका सम्बन्धी कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ विपरीत रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को परिच्छेद–२ दफा ४ (ग) र (छ) तथा परिच्छेद–४ दफा १३ (ट) ले शैक्षिक संस्था प्रयोग गरी प्रचार–प्रसार गर्न एवं बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार, आमसभा र जुलुसमा प्रयोग गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको उल्लेख छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले बालअधिकारका चार आधारभूत सिद्धान्त—गैर–विभेद, सर्वोत्तम हित, जीवन/विकासको अधिकार र बाल सहभागिताको सम्मान—कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, नीति तथा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी, सबै तहका सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षा, पोषण कार्यक्रम विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, बालमैत्री न्याय प्रणाली, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी सेवा तथा डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विशेष संरक्षण आवश्यक बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, बाल हेल्पलाइन १०९८ तथा बालबालिका खोजतलास समन्वय सेवा १०४ लाई सुदृढ बनाउन, साथै बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
उक्त अपिलमा गैसस महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, गैसस महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटा, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई नेपाल) मकवानपुरकी सदस्य कुमारी वाइवा, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) बागमती प्रदेश सचिव सम्झना अधिकारी, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको सञ्जाल मकवानपुर सह–संयोजक माया तामाङ, सिनेट मकवानपुर अध्यक्ष झबिन्द्र ज्ञवाली, इन्सेक मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि मञ्जु मैनाली, ‘बालिका दुलही होइनन्’ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्ट, पत्रकार महासंघ जिल्ला उपाध्यक्ष ध्रुव अधिकारी, प्याप्सन मकवानपुर अध्यक्ष विनोद सुवेदी तथा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालकी सीता दाहाललगायतका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त हस्ताक्षर छ।
नागरिक समाजले निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, बालमैत्री र कानूनसम्मत बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आग्रह गरेको छ।
