विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयहरूको संयुक्त आन्दोलन, आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक

Image

हेटौंडा/ विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानहरूले निजी विद्यालयको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने भन्दै निजी विद्यालय संगठनहरूको संयुक्त आन्दोलन समिति आन्दोलनमा उत्रिएको छ।

प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमए लगायतका संस्थाहरूको आव्हानमा गठित संयुक्त आन्दोलन समितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त, संरचित र अनुशासित ढंगले अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा हाल संसदमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने, असमान व्यवहार गर्ने तथा संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम बोकेको भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य बनेको उल्लेख गरिएको छ। साथै आन्दोलनविरुद्ध भ्रम फैलाउने, निजी शिक्षाको छविमा आँच पुर्‍याउने तथा विभाजन सिर्जना गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ।
प्रमुख मागहरू

आन्दोलन समितिले प्रस्तुत गरेका मागहरूमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैर-नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात, खाना–खाजा जस्ता सेवामाथिको अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने लगायतका छन्। साथै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने र उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
• भाद्र १८ गते : सबै जिल्ला सदरमुकाममा बृहत् खबरदारी सभा, काठमाडौंमा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• भाद्र १९ गते : सञ्चार माध्यमसँग अन्तरक्रिया।
• भाद्र २०–२१ गते : तयारी बैठक र राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट।
• भाद्र २२ गते : सरोकारवालासहित बृहत् अन्तरक्रिया।
• भाद्र २३ गते : देशभरका विद्यालय सञ्चालकहरूको काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रम।
• भाद्र २४ गते : सबै संघीय सांसदहरूसँग भेटघाट।
• भाद्र २५ गते : काठमाडौंमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम, जसमा विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपल र शिक्षक–कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता रहनेछ।

समितिका अध्यक्षहरू पवित्रा लिम्बू (एनएमए), बद्री दाहाल (अपेन), युवराज शर्मा (हिसान), सुवाष न्यौपाने (नेशनल प्याब्सन) र कृष्णप्रसाद अधिकारी (प्याब्सन) ले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको समृद्धि, गुणस्तर र स्वतन्त्रताको पक्षमा संयुक्त आन्दोलनलाई अटल रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।