हेटौंडा/ जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माण र मर्मतका लागि बागमती प्रदेश सरकार सक्रिय भएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चार मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूका लागि ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, यस रकमबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, र प्रदेश प्रमुखको आवास भवनको मर्मत तथा सुधार कार्य अघि बढाइनेछ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतका लागि विनियोजित बजेट
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय रहेको भवन मर्मतका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ,
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ,
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, र
प्रदेश प्रमुखको आवास भवनका लागि २३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम सुनिश्चित गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रचलित कानून र मापदण्डअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधिको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, सम्झौता मूल्यमा कुनै पनि वृद्धि गर्न नपाइने, र खर्चका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नै पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हेटौंडास्थित विभिन्न सरकारी भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड भएपछि सरकारी सेवा प्रदायक संरचना प्रभावित भएका थिए।
सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेशसभा भवन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका भवनहरूमा पुगेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीका अनुसार, मन्त्रालयले पुनःनिर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि पूँजीगत खर्च शीर्षकबाट आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको हो।

















