अनलाइन सेवा प्रणाली : अब सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा

Image

हेटौंडा/ नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीहरूले लेखित र ट्रायल परीक्षा बाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनमै सम्पन्न गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत डिजिटल स्मार्ट लाइसेन्स र क्यूआर कोड प्रणाली लागू भएपछि लाइसेन्सको पारदर्शिता, पहुँच र सेवा गतिको सुनिश्चितता हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

सवारी कर, नवीकरण र अन्य विवरणहरू अब ई–ब्लूबुक प्रणालीमार्फत घरमै बसेर अनलाइनमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ। यसले बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवासँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भवन क्षति तर सेवा अबाधित
भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा मन्त्रालय भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए पनि सेवा प्रवाह नरोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूका लागि कर र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सवारी साधनहरूको चालु आर्थिक वर्षको कर छुटाइनेछ भने आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुन्जेलसम्म कर छुटको व्यवस्था मिलाइँदैछ।
यस्तै, सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेकाहरूका लागि जरिवाना माफीको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
सीपयुक्त युवातर्फ ध्यान : १० हजार रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य
मन्त्रालयले बागमतीलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत १० हजार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५०० युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम र लाइसेन्स प्रदान गरी रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।
यो अभियानमा निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य हुनेछ।
बिचौलिया मुक्त यातायात कार्यालय र डिजिटल फाइल प्रणाली
यातायात कार्यालयहरूलाई “बिचौलिया निषेध क्षेत्र” घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।

त्यस्तै, आगामी तीन वर्षभित्र मन्त्रालयका सबै कागजी फाइलहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।
यसका लागि ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूको स्तरोन्नतिका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुने बताइएको छ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क
सेवाग्राहीहरूले समस्या आएमा मन्त्रालयसँग सिधा सम्पर्क गर्न हटलाइन नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री जयराम थापाले भने,
“हाम्रा भवनहरू जले पनि हाम्रो सेवा कहिल्यै बन्द हुँदैन। अब शासन कागजमा होइन, नागरिकको हातमा पुगेको छ।”
नारा : “श्रमको सम्मान प्रत्येक हातसम्म, सेवा जनताको ढोका सम्म”

मन्त्रालयले उक्त नारासहित नागरिकमुखी शासनलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आगामी दिनमा हरेक तीन महिनामा आफ्ना कार्यगत विवरण सार्वजनिक गर्दै उत्तरदायी र पारदर्शी प्रशासनको अभ्यास गर्न मन्त्रालय अग्रसर रहने बताइएको छ।