हेटौंडा/ मेलाको नाममा व्यक्तिगत भुँडी भर्ने काम बन्द हुनुपर्छ : सामाजिक अभियन्ता विशाल राज महत
राजपत्र २०८२/०२/२३ अनुसार लागू महोत्सव, मेला तथा प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ले मेला सञ्चालनको अनुमति, उद्देश्य, शुल्क संरचना, आयोजकको योग्यता, सुरक्षा, अनुगमन तथा आय–व्यय पारदर्शितालाई स्पष्ट कानुनी दायरामा बाँधेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिने तथा नगरप्रमुख अनुगमन संयोजक रहने व्यवस्था समेत प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ।
यही कार्यविधि र नियमको आधार देखाउँदै पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य संघ तथा व्यापारिक संस्थाहरूले अन्य संघ–संस्थाले व्यापार, औद्योगिक तथा कृषि मेला गर्न नपाउने भन्दै कडा विरोध जनाए, मन्त्रालयसम्म पुगे र संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासनमा ध्यानाकर्षण गराए।
तर आज, त्यही कार्यविधि खुलेआम उल्लङ्घन हुँदा ती संस्थाहरू किन मौन छन्?
कार्यविधिले तोकेको सामान्य प्रवेश शुल्क रु. ५० हुँदाहुँदै टिकट दर ७५ बाट १०० पुर्याइनु,
मनोरञ्जन शुल्क (५ मिनेट ४०, १५ मिनेट ६०, ३० मिनेट १००, सोभन्दा बढी १६०) भन्दा बढी रकम असुलिनु,
स्टल भाडा २२ हजारबाट २५ हजार पुर्याइनु —
यी सबै प्रत्यक्ष नियम उल्लङ्घन र मनोरञ्जनको नाममा जनताको ढाड सेक्ने कार्य हुन्।
एक लाख दर्शक आउने मेलामा टिकट २५ रुपैयाँ बढ्दा मात्र २५ लाख अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ।
यो रकम कार्यविधि अनुसार कहाँ, कसरी र के प्रयोजनमा खर्च भयो भन्ने प्रश्नमा—
स्थानीय सरकार मौन छ,
आयोजक मौन छन्,
र सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा, पहिले नियमको दुहाई दिने उद्योग वाणिज्य र व्यापारी संस्थाहरू पनि मौन छन्।
खेलकुद परिषद्को विधान अनुसार खेलकुद समितिले मेला आयोजना गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता संस्थालाई मेला सञ्चालनको अनुमति दिनु विधान र कार्यविधि दुवैको उल्लङ्घन हो।
यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने पहिलो निकाय भनेकै नियम र व्यापारिक मर्यादाको पहरेदार दाबी गर्ने उद्योग वाणिज्य संघ हो। तर उनीहरूको मौनताले प्रश्न र शंका दुवै जन्माएको छ।
कार्यविधि अनुसार—
– दर्शकको बीमा अनिवार्य,
– सुरक्षा तथा आपतकालीन सेवा उपलब्ध,
– आय–व्यय विवरण सार्वजनिक,
– मेला सकिएपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यी सबै विषयमा पारदर्शिता नहुनु सुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन हो।
जब नियम अरूका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ र आफ्ना लागि मौनता रोजिन्छ, तब मेला सार्वजनिक हितको कार्यक्रम होइन, सीमित व्यक्तिको आर्थिक लाभको साधन बन्छ।
र स्थानीय सरकारबाट निरन्तर स्वीकृति दिइनु नै यस अवस्थालाई प्रणालीगत मिलोमतोको आशंकातर्फ लैजाँदैछ।
त्यसैले अब स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ—
नियम उल्लङ्घन हुँदा उद्योग वाणिज्य संघ किन मौन?
व्यापारी संस्थाको विरोध किन भएन?
कार्यविधि कागजका लागि मात्र हो कि सबैका लागि समान?
यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म, मेला उत्सव होइन, कानुनी र नैतिक प्रश्नको केन्द्र बन्दै रहनेछ।
