चेपाङ समुदायको मानव अधिकार व्यवस्थासम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम हेटौंडा सम्पन्न

Image

हेटौंडा /  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र राष्ट्रिय जनवकालत मञ्चको सहकार्यमा चेपाङ समुदायको मानव अधिकार व्यवस्थासम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा चेपाङ समुदायको अवस्था र मानव अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ को मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी किरण बरामले समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक अवस्थामाथि केन्द्रित  प्रतिवेदनअनुसार अव्यवस्थित विकास र क्रसर उद्योगका कारण चेपाङ समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताउनुभयो । मकवानपुरमा मात्र ११८ चेपाङ परिवार अव्यवस्थित खानीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
चेपाङ समुदायको अवस्था
चेपाङ समुदायलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को अनुसूचीअनुसार अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समूहमा सूचीकृत गरिएको छ। २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा चेपाङ समुदायको जनसंख्या ८४ हजार ३६४ रहेको छ, जसमध्ये ५८ हजार ३९२ जनाले चेपाङ भाषालाई मातृभाषा रूपमा बोल्ने गरेका छन्।
मुख्य समस्याहरू
१. बालविवाह र नागरिकता समस्याःचेपाङ समुदायमा बालविवाह ठूलो समस्या रहेको छ भने बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको छ। प्रतिवेदनले ९१ प्रतिशत चेपाङले नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि ९ प्रतिशत अझै नागरिकताविहीन रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो।
२. असुरक्षित बसोबासः कमजोर बसोबासको अवस्थाका कारण चेपाङ समुदायका सदस्यहरू बलात्कार, प्राकृतिक विपद् तथा वन्यजन्तु आक्रमणजस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छन्।
३.कारागारमा चेपाङ समुदायः गैँडा खाग तथा लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा ११२ जना चेपाङ समुदायका नागरिक हाल कारागारमा रहेका छन्।
४.शिक्षा अवस्था: चेपाङ समुदायका ९० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए पनि १० प्रतिशत अझै शिक्षाबाट बञ्चित रहेका छन्।
५.समुदायका मागहरू
कार्यक्रममा सहभागी चेपाङ समुदायका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच तथा चेपाङ भाषालाई पाठ्यक्रमको रूपमा विकास गर्न माग गरेका छन्।
सहभागीहरू
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेल सभाध्यक्ष रहेका थिए। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरकी प्रमुख स्किम श्रेष्ठ, गैसस मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटा, प्रदेशसभा सदस्य एकलाल श्रेष्ठ, चेपाङ समुदायका अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।