हेटौंडा / नीति र नेतृत्वको चर्चामा बेला-बेला समावेश हुँदै आएको मनहरी गाउँपालिका फेरि एकपटक सार्वजनिक लेखापरीक्षणको सवालमा विवादमा तानिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनले मनहरी गाउँपालिकामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार शीर्षक परिवर्तन गरी रकम खर्च गरिनु, स्वीकृत नभएका बजेटमार्फत भुक्तानी, कृषक र अनुदान शीर्षकको दुरुपयोग, तथा पदाधिकारीहरूलाई मनलाग्दी रूपमा भत्ता वितरण गरिनुजस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
महालेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही अनलाइन मिडियाहरूले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाममा स्थापना गरिएको कोषबाट करिब दुई करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
तर, अध्यक्ष रन्जन कालाखेतीले ती दाबीहरू अस्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमै खण्डन गरेका छन्। उनले स्पष्ट पारे अनुसार, “गाउँटोलका समस्या बोकेर बजेट निर्माणमा सर्वसाधारणको न्यून सहभागिता हुने प्रवृत्तिका कारण योजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाममा कोष स्थापना गरिएको हो।”
कालाखेतीले उक्त कोषमार्फत गाउँकै विकासका लागि विविध योजनामा रकम खर्च गरिएको बताउँदै ती योजनाको प्रमाणसहित विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए। उनले एक रुपैयाँ पनि अनियमितता नभएको दाबी गर्दै महालेखामा देखिएको वेरुजु ‘सैद्धान्तिक’ मात्र भएको जिकिर गरे।
“महालेखा प्रतिवेदनबाट सिक्दै अबको आर्थिक वर्षदेखि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नाममा कुनै कोष नराख्ने निर्णय गरिएको छ,” अध्यक्ष कालाखेतीको भनाइ छ।
विवाद संगै मनहरी गाउँपालिकाको आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता माथि पुनः प्रश्न उठेका छन्।

















