बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न बागमती प्रदेशको दुई अर्बको पूरक प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस

Image

हेटौंडा /  बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सन्तुलन र समावेशिता कायम गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ योजना समावेश गर्ने गरी पूरक प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।

शनिबार राति बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। यससँगै अब १६ सयभन्दा बढी नयाँ योजना बजेटमा समावेश हुने भएका छन्।

यसअघि बजेट प्रक्रियामा ‘अनाधिकृत र अस्वाभाविक’ योजना समावेश भएको भन्दै गठित अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही आधारमा सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अग्रसरता लिँदै बजेट परिमार्जनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। विपक्षी दलहरूसँगको सहमतिअनुसार अन्य योजना पनि समेटिनेछ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ योजनाहरूको अन्तिम रूपरेखा तयार पारेको छ, जसमा बहुवर्षीय, गौरवपूर्ण र केही टुक्रे योजनाहरू पनि समावेश छन्। सरकारले बजेट समावेश गर्ने प्रणालीअनुसार नयाँ कार्यक्रमहरू पहिलो चौमासिकपछि प्रविष्ट गर्ने तयारी गरेको छ।

अघिल्लो प्रस्तावनामा समावेश दोहोरिएका तथा तेहेरिएका योजना हटाइने, संघसंस्थालाई दिइने अनुदान र साधारण खर्चमा कटौती गरिने सरकारको भनाइ छ। बचत हुने रकम नयाँ योजनामा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
आन्तरिक मामिला मन्त्री लामिछानेले बजेटको कुल आकार नबढाई पुनःसंरचना गरिएको स्पष्ट पार्दै भने, “सम्भावित दोहोरो योजना कटौती गरेर बाँकी बजेटमै नयाँ योजना समावेश गरिएको हो।”

यसपटकको पूरक प्रस्तावमा मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले एकलौटी ढंगले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समावेश गराएको भनिएको बजेटसमेत संशोधन गरिनेछ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले करिब १६ सय योजना समावेश गरिने पुष्टि गर्दै पूरक प्रस्तावको कुल लागत करिब दुई अर्ब रुपैयाँ हुने जानकारी दिए।

बजेट विवाद समाधान गर्न दलहरूबीच आठ बुँदे सहमति गराई प्रस्तुत गरिएको यो पूरक प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट प्रक्रिया थप पारदर्शी, सन्तुलित र समावेशी हुने अपेक्षा गरिएको छ।