हेटौंडा/ भौतिक पूर्वाधार विकासलाई दिगो, समावेशी र नागरिक–केन्द्रित बनाउने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय प्रगति गरेको र आगामी योजनाहरू पनि दीर्घकालीन सोचअनुरूप तय गरिएको जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगेका मन्त्री अमन कुमार मास्केले मन्त्रालयले गरेको प्रगतिसँगै २०८२/८३ को कार्यदिशा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मन्त्रालयले गत वर्ष ७५.१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्दै मुख्यतः विपद् व्यवस्थापन, जोखिमयुक्त संरचनाको पुनःनिर्माण र रुग्ण योजनाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित प्रयास गरेको छ।
विपद्–उत्तर पुनर्निर्माणमा केन्द्रित पहल
भौतिक संरचनामा आएको क्षति न्यूनिकरणका लागि मन्त्रालयले १५ करोड २५ लाखको बजेटमा पुनर्निर्माण थालनी गर्नुका साथै करिब ५ अर्ब ५० करोडको पुनःनिर्माण योजना संघीय निकायमा प्रस्तुत गरेको छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, स्थानान्तरण तथा सुरक्षित पुनःस्थापनामा मन्त्रालयको प्राथमिकता देखिएको छ।
समावेशी विकास र संस्कृतिमा जोड
चेपाङ, बोटे, बनकरिया जस्ता हाशियामा परेका समुदायलाई लक्षित गरी एकीकृत बस्ती र नयाँ आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तै, हेटौंडामा प्रस्तावित ‘सांस्कृतिक ग्राम’ निर्माण परियोजनाले परम्परा, कला र इतिहासको संरक्षणसहित स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
शहरी विस्तार र योजना आधारित पूर्वाधार
‘ग्रेटर हेटौंडा गुरुयोजना’ मार्फत व्यवस्थित शहरी विस्तार, चकमके, सल्यानटार जस्ता बस्तीको पुनःविकास तथा हेटौंडा, काभ्रे र रामेछापमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मोडलमार्फत दिगो शहरीकरणको कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्षिणकालीमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ।
भविष्यतर्फको दृष्टि : शिव सर्किट र पर्यावरण–मैत्री योजना
आगामी वर्ष सुरु गरिने ‘शिव सर्किट परियोजना’ धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक समृद्धिको संयोजनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सिन्धुलीदेखि पशुपतिनाथसम्मको परिक्रमा मार्ग स्तरोन्नति गर्दै पर्यटन र रोजगारीसँगै सामुदायिक उत्थानमा योगदान पुर्याउने योजना छ।
प्रदेशको सबैभन्दा होचो भूभाग (गोलाघाट, चितवन) र अग्लो भूभाग (गणेश हिमाल) समेट्ने गरी ‘अर्बन पार्क’ र ‘ईक–ट्रेल’ जस्ता नविन पूर्वाधार योजना अगाडि सारिएको छ, जसले भौगोलिक विविधताको सम्मान गर्दै पर्यावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिएको छ।
निष्कर्षमा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालु रणनीति केवल संरचना निर्माणमा सीमित नभई विपद्–उत्तर पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक संवद्र्धन, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाइएको छ।

















