हेटौंडा / महिला सशक्तिकरण र नीतिगत सुधारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) मकवानपुरले महिलामैत्री कानुन निर्माणको माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघले सरकारद्वारा निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने गरी तयार गरिएको मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो प्रस्तावलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक भनेको छ।
“२०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी पुनः कानुनी छुट दिनु महिला अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
संघकी अध्यक्ष सुमित्रा काफ्लेले महिलामाथिको हिंसा, विभेद र सामाजिक असुरक्षाका घटनाहरू अझै कायम रहेको जनाउँदै महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न व्यवहारमा लागू हुने खालका कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
ज्ञापनपत्रमा हालको सरकारद्वारा अघि सारिएका केही कानुनी प्रस्तावहरूले समेत पितृसत्तात्मक सोचलाई प्रश्रय दिएको र त्यसले महिलाविरुद्धको हिंसा र विभेदलाई कानुनी संरक्षण दिएको उल्लेख गरिएको छ।
संघले राजनीतिक सहभागिता, घरेलु हिंसा, सामाजिक शोषण तथा सार्वजनिक स्थलमा महिलाको असुरक्षा जस्ता समस्याहरूको अन्त्यका लागि महिलामैत्री कानुनी संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ।
अन्त्यमा, संघले प्रस्तावित बहुविवाहसम्बन्धी कानुन तत्काल फिर्ता लिनुका साथै समावेशी र लैंगिक न्यायमा आधारित कानुनी संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

















