काठमाडौं
नेकपा (एमाले) का सांसद भीमबहादुर रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागि हुन संसद भवन पुगेका सांसद रावलले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निरन्तरको संसद अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको बताए।
उनले संसद अवरोध गर्नु गैरजिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरे। सांसद रावलले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलपत्र पारिएको भन्दै यस्तो गर्नु देशलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका व्यक्त गरे।
‘यो त नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड हो। र यो एकदम अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो। किनभने नेपाली जनताले आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत् राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, जनताको जिविका जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरुले अपेक्षा गरेका हुन्छन् र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरुको निकास दिने महत्वपूर्ण थलो हो’, उनले भने, ‘जसरी खेलवाड गरिएको छ, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र गर्ने काम जुन गरिएको छ यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइराख्या छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शंका लाग्छ।’
त्यस्तै संसद भवनमै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदैँ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद निरन्तर अवरोध हुनेभए संसद भंग गरेर चुनावमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
संसद चल्न नदिएर संसदलाई पंगु बनाइएको भन्दै उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बितण्डालाई सामना गर्न संसद भंग गर्नुपर्ने बताए। संसद भंग गरिदिए केपी ओलीको हंगामा गर्ने ठाउँ नरहने उनको टिप्पणी छ।
‘हाउस चल्न पनि नदिने । केही गतिविधि गर्न पनि नदिने । हाउसलाई पंगु बनाउने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने। त्यस्तो हो भने त्यो भन्दा पहिले पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको बितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भंग गरिदिने। न संसद रहन्छ । न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ, चुनावमा जाने,’ उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अर्लि इलेक्शनमा जाने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गरे।
उनले वर्तमान सरकार पुरा अवधिसम्म रहने र संसदको अवधि समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव हुने उनले बताए। ‘खोई मलाइ त थाहा भएन अर्लि इलेक्शनमा जान्छ भनेर, मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पुरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ। संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ,’ उनले भने।
नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले अर्लि इलेक्शनको सम्भावना नभएको बताए। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अर्लि इलेक्शन गर्ने समय नहुने उनले बताए।
‘सामान्यतया हाम्रो नेपालमा दुईटा सिजनमा निर्वाचन हुने गरेको छ। कार्तिक, मंसिर, चैत, वैशाख, जेठसम्म। पाँच वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्लि इलेक्शनको सम्भावना अब छैन’, उनले भने, ‘वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेसी हामीसँग टाइम नै हुँदैन। स्वत्ः कार्तिक, मंसिर जान्छ। यद्यपी, कानूनी रुपले र व्यवहारीक रुपले अभ्यासको रुपमा, परम्पराको रुपमा गरौँ भन्दा मंसिरपछि पाँच वर्ष संघीय संसदको कार्यकाल पाँच वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन।’
उनले संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले पनि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, मौसमी अवस्थाले दुई वटा सिजन बाहेक हामी निर्वाचनमा जान नसक्ने बताए। ‘अब अर्लि भनेर साउन, भदौ, असोजतिर गर्न सकिदैन। त्यसो हुँदा अर्लि इलेक्शनको त मौसमी हिसाबले पनि कुनै चान्स नै छैन। पाँच, छ महिनादेखि संसद अनिर्णयको अवस्थामा रहने, चल्न सक्ने अवस्था नहुने, जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिहरुले जनताका विषयमा छलफल गर्न नपाउने अवस्थामा राजनीतिक रुपले त्यसरी सोच्नु ठिकै हो। तर हामीसँग मौसमी, भौगोलिक जटिलताले गर्दा अब स्थानीय निर्वाचन गर्ने भएसी अर्लि इलेक्शनको सन्दर्भ लगभग सिद्धिए जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
सांसद पुनले संसद लामो समयदेखि अनिर्णयको अवस्थामा रहँदा विघटन गरेर अर्लि इलेक्शनमा जाने कुरा राजनीतिक रुपले ठिकै भए पनि नेपालको भौगोलिक जटिलता र मौसमी अवस्थाका कारण पनि त्यसो गर्न नसकिने उनले बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव सिफारिस समितिमा नाम दिएसँगै सदन सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संसद्को आजको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले लामो समयदेखि सदनमा अवरोध भइरहेको अवस्थामा एमालेले सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नामावली पठाएको विषयलाई आफूहरुले सकारात्मकरुपमा लिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री बडूले भने, ‘उहाँहरुले नाम पनि दिनुभएको छ। हुन्छ र हुन्नको प्रक्रियामा नाराबाजी भए पनि समर्थन नै छ, अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब संसद् सञ्चालन होला कि भन्ने आशा बढेको छ।’
संसदभित्र जनताका सरोकारसँग जोडिएका नागरिकतालगायत अत्यन्त महत्पूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री बडूले प्रतिपक्षीको सहयोग भएमा सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर जनतासँग जोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सदन सधैँ अवरुद्ध भइरहने हो भने जनताबाटै प्रश्न उठ्दै जाने भएकाले यसलाई भरपुर चलायमान बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि उनले बताए। नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सदन पनि चल्न नदिने, भत्ता पनि खाने अनि हामीहरुलाई हैरान पार्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि अग्रिम निर्वाचन पनि एउटा विकल्प हुने सङ्केत गरे।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा अग्रिम निर्वाचनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक हो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफ्नो पार्टी सदैव संसदीय विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भएकाले महाभियोगको प्रक्रियालाई ठीक ढङ्गले निकास दिन महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाएको बताए।
उनले भने, ‘बैठकमा विरोध जारी छ, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने हो वा के गर्ने हो? हामी हेर्दैछौँ तर निर्वाचनमा जान भने डराउँदैनौँ।’
