काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा अघि नबढाउन पीडित ‘गौशाला २६’ ले निवेदन दिएकी छन् । गौशाला २६ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन पुगेर लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणको मुद्दा अव सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन भन्दै निवेदन दर्ता गरेकी हुन् ।
उच्च अदालत पाटनले गौशाला २६को जाहेरीपछि दर्ता भएको मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ मंगलबारमात्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा आइपुगेको थियो ।
बिहीबार गौशाला २६ आफै निवेदन लिएर पुगेकी थिइन् । उनले आफू यो मुद्दाका कारण धेरै मानसिक तनावमा परेको र सामाजिक रूपमा समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका कारण थप अगाडी नबढोस् भन्ने चाहाना राखेर निवेदन दिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
जेठ २ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले सन्दीपलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले उल्टाउँदै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको हो ।
के छ निवेदनमा ?
पीडितले लेखेको पत्रमा आफूले यो मुद्दा सुरु भएदेखि धेरै तनाव खेपेको र सामाजिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको दाबी गरेकी छन् । उनले आफूले न्यायका लागि धेरै सङ्घर्ष गरेको तर यो क्रममा धेरै तनाव र दुःख समेत झेलेकोले अब विवादभन्दा अलि पर रहेर बस्न चाहेकाले मुद्दालाई अहिलेकै रूपमा स्वीकार गरेर बस्न चाहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले आफूलाई समाजबाट धम्की आउने क्रम अहिले पनि जारी रहेको र यसका कारण अध्ययनमा पनि असर परेको दाबी गरेकी छन् । उनले आफू अब आफ्नो अध्ययनमा मात्र केन्द्रित हुन चाहेको र मुद्दाको रूपमा धाउन नसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरी दिन उनले अनुरोध गरेकी छन् ।
उनले लामिछानेसँगको भेटदेखि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा आफूले असह्य पीडा भोगेको र समाजबाट पनि धेरै कुरा सिकेको भन्दै अब दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले निवेदन दिएको र साथै आफ्नो सक्कल नागरिकता पनि पेस गरेकाले सोही अनुरूप निर्णय गरिदिन आग्रह गरेकी छन् ।
पीडितको निवेदनलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेर राखेको छ। यद्यपि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे हालसम्म उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
भर्खर मिसिल र फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएकाले केही दिन अध्ययन गर्ने अनिमात्र पुनरावेदनबारे निर्णय लिइने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शङ्कर खत्रीले बताए ।
किन सफाइ दिएको थियो उच्चले ?
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सन्दीपविरुद्धका अभियोगका आधार र प्रमाण नपुगेको उल्लेख थियो ।
उच्च अदालत पाटनले सन्दीपविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आधार र प्रमाण नपुग्दा सफाइ हुने ठहर गरेको थियो । गत ४ साउनमा सार्वजनिक पूर्णपाठमा आधार र प्रमाण नपुगेका कारण सफाइ दिएको उल्लेख छ।
‘आधार र कारण समेतबाट यसमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम गौशाला २६ ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौं इन होटलका सेक्युरिटी गार्ड राजन राणाले गरेको वकपत्रका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएन’, उच्च अदालतले भनेको छ ।
फैसलामा पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, उमेर पुगेका व्यक्तिबीच जबर्जस्ती करणीको १ नं. विपरीत नभई सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको इजलासले ठहर गरेको छ ।
‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादी उपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन’, अगाडि भनिएको छ ।
प्रतिवादीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी भने पनि पीडित वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले मिसिल संलग्न सिसिटिभी फुटेजको स्क्रिप्टसमेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबीच होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौं होटल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पुर्याउँदाका अवस्थासम्मका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबर्जस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर अदालतले गरेको छ ।
‘प्रतिवादीलाई पीडित बालक ठहर गरी जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्याइ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन’, फैसलामा भनिएको छ ।
पीडित आफैँले प्रतिवादीलाई ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट’ पठाएको, प्रतिवादीलाई ‘स्न्याप च्याट’ मार्फत फोटो पठाउने गरेको, प्रतिवादी आफूले क्रिकेट खेल्न विदेश गई दुई महिनापछि फर्केर आएर भेट्नेभन्दा पीडितले मलाई सहयोग गर्नुपर्यो भनेर तुरुन्तै भेट्न चाहेको विषयलाई पनि अदालतले लामिछानेमाथि जबर्जस्ती करणीको कसुर प्रमाणित नहुने आधारका रूपमा अदातलले ब्याख्या गरेको छ ।
लामिछानेले गाडी लिएर आउँदा स्वस्फूर्त रूपमा पीडित चढेको, नगरकोट जाँदा पीडितले प्रतिकार नगरेको र प्रतिवादीले नगरकोटबाट पीडितलाई ‘चाँडै जाऊँ, तिम्रो होस्टेल बन्द हुन्छ’ भन्दा ‘होस्टेल जुनसुकै बेला खुल्छ’ भनी प्रतिवादीलाई विश्वास दिलाएको र नगरकोटको होटल प्रतिवादी (सन्दीप) ले ‘बुक’ गराएको तथ्य पुष्टि नभएको जस्ता आधारमा अदालतले सन्दीपलाई सफाइ दिएको हो ।
उच्च अदालतले फैसलामा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश अनुसार राखेको २० लाख रुपैयाँ धरौटी पनि सन्दीपलाई फिर्ता दिन भनेको छ । यस फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पीडित पक्ष र सरकारलाई उच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपलाई आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख भराउने फैसला सुनाएको थियो । गौशाला २६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा सन्दीपले उठाएको ठहर पनि जिल्लाले गरेको थियो ।
उक्त फैसलाविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत गएका थिए। गौशाला २६ ले बलात्कारको अभियोगमा सन्दीपविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो।

















