लामो प्रतिक्षापछि विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ । तर यसप्रति शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रमुख पक्षहरू— शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालय सञ्चालक— दुबै असन्तुष्ट रहेका छन् ।
महासङ्घले विधेयकले शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजदेखि नै विरोधका कार्यक्रम सुरू गरेका छन् । यसले आगामी दिनमा शिक्षासम्बन्धी वातावरण थप तिक्त हुने संकेत दिएको छ ।
यता, विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू बीच पनि फरक मत देखिएको छ । माओवादी केन्द्र र रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति, आवास सुविधा र ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै, राप्रपाले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुनेछ । तर सरोकारवाला पक्षहरूको असहमति र आन्दोलनका चेतावनीबीच विधेयक संसद् पारित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अनिश्चितता बढेको देखिन्छ ।

















