हेटौंडा/ जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते हेटौंडामा भएका तोडफोड र आगजनीले बागमती प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र नै अस्तव्यस्त बनायो। जलेका फाइल, भत्किएका भवन र खरानी बनेका सामग्रीबीच पनि प्रदेश सरकार सेवा प्रवाह थाम्दै अगाडि बढिरहेको छ।
१४ मन्त्रालयमध्ये सातवटामा आगजनी हुँदा भौतिक पूर्वाधारदेखि कागजपत्रसम्म नष्ट भए। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार क्षतिको मात्रा करिब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर विपद्को बीचमा पनि “सरकार हराएन” भन्ने सन्देशसहित मन्त्रालयहरूले अस्थायी स्थानबाट सेवा निरन्तरता दिएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङका अनुसार क्षति पुगेका मन्त्रालयहरूलाई खाली रहेका सरकारी भवन र विद्यालयका कक्षामा सारेर काम सुरु गरिएको हो।
उनका शब्दमा — “भवन जले पनि सेवा नरोकिने सुनिश्चितता हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।”
हाल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको भवनबाट सञ्चालनमा छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि निर्देशनालयको भवनमा,
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयकै भवनमा,
र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय हेटौंडा–५ स्थित सिँचाइ कार्यालयको आवास भवनबाट सेवा दिइरहेका छन्।
श्रम मन्त्री जयराम थापाका अनुसार विद्यालय र भाडाको भवनमा बस्दा आर्थिक भार बढ्ने भए पनि “जनताको सेवा निरन्तर राख्न” मन्त्रालय तयार रहेको छ।
त्यस्तै, खानेपानी मन्त्री कृष्णकुमार तामाङले भने, साँघुरा कोठाबाटै भए पनि मन्त्रालयका काम रोकिने अवस्था नआएको बताए।
यसबीच, प्राविधिक टोलीले क्षति पुगेका भवनहरूको निरीक्षण गर्दा अधिकांश भवन पुनः प्रयोगयोग्य (येलो स्टिकर) रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर प्रदेश सभा भवन र सहरी विकास आयोजनाको भवन भने पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भई रेड स्टिकर टाँसिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार पुनःसंरचना र मर्मतपछि मन्त्रालयहरू क्रमशः आफ्नै भवनमा फर्काइने छन्।
हाललाई अस्थायी व्यवस्थाबाट सेवा निरन्तर राख्ने सरकारी रणनीति ‘संकटको बीचमा पनि सुशासन सम्भव छ’ भन्ने सन्देशका रूपमा देखिएको छ।
