सरकारको निर्णयले भूमिहीन र सुकुम्बासीमाथि अन्याय : बर्तौला

Image

‘आपत्तिजनक , खेदजनक र भर्तसना योग्य निर्णय ”भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलितहरु र अब्यवस्थित बसोबासीहरूको पिडा कति छ भन्ने कुरा अलिकति पनि बिबेक नै नपुर्याइ असाध्यै पुर्वाग्रही हुँदै सरकारले भुमी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो आयोग कसैलाई राजनितिक नियुक्ति दिनका  लागी मात्रै बनेको थिएन। यसले त संविधान र कानुन बमोजिम पुस्तौं देखिको भुमि सम्बन्धी समस्यालाई सधैंका लागी समाधान  गरि नेपालमा कहिल्यै अर्को आयोग बनाउनु नपर्ने उदेश्यका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको थियो ।

पछिल्लो छोटो समयमै आयोगले भुमी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागी स्थानिय तहहरु सँगको समन्वयमा उच्च रफ्तारका साथ कामलाई अगाडी बढाइरहेको पनि थियो। यो आयोग खारेजीको निर्णय सँगसँगै लामो समय देखि धनि पुर्जा प्राप्तिको पर्खाइमा बसेका मकवानपुरका झण्डै ३५ हजार सहित मुलुकभरका लाखौं भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अब्यवस्थित बसोबासी हरु माथी ठुलो बज्रपात भएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएका मकवानपुरको मनहरी गाँउपालिका ,  हेटौडा उपमहानगरपालिकाका केहि वडाहरु सहित देशका ३४ जिल्लाका भुमिहिन सुकुमबासी , दलित र अब्यवस्थित बसोबासी हरु त झन ठुलो चपेटामा पर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । किनभने संसदले चौतर्फी असहजता र असाधारण प्रतिकुलताका बिचबाट मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गतका जग्गा धनी पुर्जा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बिद्यमान त्रुटिपुर्ण कानुनी प्रबन्धहरुलाई संशोधन मार्फत सुधार र परिवर्तन समेत गरिसकेको थियो ।

यस कानुनी सुधार र परिवर्तनले यस मध्यवर्ती क्षेत्र लगाएत सिङ्गो देशकै भुमि समस्या समाधान हुने निश्चितनै थियो । तर दुर्भाग्य आयोग विध्वंसको जगमा असंबैधानिक मार्गबाट बनेको सरकार को निसानामा पर्यो। जुन असाध्यै आपत्तिजनक , खेदजनक र भर्तसना योग्य रहेको छ । महेश बर्तौला