हेटौँडा /हेटौँडा बजार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अल्झिएको सडक विस्तारको मुद्दा फेरि तीव्र बनेको छ। गत शुक्रबार सडक डिभिजन कार्यालयले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा केंद्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र पर्ने संरचना १५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेपछि विषय पुनः सहरको मुख्य बहस बनेको हो।
यही विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा जेनजी मकवानपुर, सडक डिभिजन, उपमहानगरपालिका र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सक्रिय रूपमा सहभागी भए। छलफलमा जेनजी मकवानपुरले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने सडक विस्तारलाई पूर्ण समर्थन रहने स्पष्ट धारणा राख्यो।
जेनजी संयोजक सुगम नेगीले पछिल्ला दिनमा बजारमा फैलिएका भ्रम हटाउने प्रयास गर्दै भने, “कानुनअनुसार भइरहेको छ भने हाम्रो समर्थन छ। कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन भयो भने हामी सहमत हुँदैनौँ। विकाससँगै केही क्षति त हुन्छ, तर कम क्षति हुने विकल्प रोजेर अघि बढ्नुपर्छ।” उनका अनुसार विगतका विवादको मुख्य कारण राज्यको अस्पष्टता र नागरिकले कागजपत्र नबुझी गरेको सहमति दुवै हुन्।
सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको पुस १७ गतेको फैसलाले सडक विस्तारसम्बन्धी सबै कानुनी अवरोध हटाइसकेको दाबी गरे। “नक्सा पासदेखि मुआब्जासम्मका सबै मुद्दा एकैपटक टुङ्गो लागेको छ। अब कुनै रिट बाँकी छैन,” उनले भने। उनका अनुसार हेटौँडामा नक्सा पास गर्ने क्रममा २५ मिटरभित्र परेमा मुआब्जा नलिने सहमति जनाउने २५० भन्दा बढी घरधनीका कागजात नगरपालिकामा दर्ता छन्।
उपमहानगरपालिकाका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ सापकोटाले पनि कानून पहिले नै स्पष्ट रहेको बताउँदै भने, “नक्सा पास गर्ने क्रममा २५ मिटर/२५ गजको प्रावधान लागू थियो। त्यस भित्र परेको संरचना आवश्यक परे हटाउन सकिने भनेर घरधनीले लिखित सहमति दिएका छन्।” सर्वोच्चको आदेशपछि अब सडक विस्तारमा कानुनी बाधा नरहेकाले उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उनले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले व्यापारीहरूकै आग्रहमा ‘पहिले सडक विस्तार गर’ भनेर आएको आवाज पुनः उल्टो व्यवहारमा परिणत हुँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “पार्किङ हटाउन जाँदा सडक विस्तार गर भन्छन्, सडक विस्तार गर्न जाँदा विरोध गर्छन्—यो व्यवहार स्वीकार्य छैन,” उनले भने। साथै, सटरधनीले व्यापारीसँग बढी रकम असुली गर्न खोजेमा कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिए।
सबै पक्षको सक्रियता, सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश, जेनजी मकवानपुरको समर्थन र स्थानीय सरकार तथा प्रशासनको सहकार्यसँगै हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार यसपटक निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत बलियो बन्दै गएको छ।

















