हेटौंडा/ सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले मंसिर ५ गते गोरखापत्र दैनिकमार्फत राप्तीपुल–बुद्धचोक र रातोमाटे–सामरी पुल सडक खण्डका दायाँ–बायाँ २५/२५ गज १५ दिनभित्र खाली गर्न जारी गरेकाे सार्वजनिक सूचनाप्रति मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संघका अनुसार, सो सूचना सार्वजनिक भएपछि घरधनी तथा व्यवसायीमा गम्भीर अन्यौलता र चिन्ता उत्पन्न भएको छ। संघले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन र नागरिकका संवैधानिक अधिकारको रक्षा सबैको कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कानुनी दायित्वअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगरी सडक विस्तार अघि बढाउन नहुने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेको छ।
व्यवसायी र घरधनीको व्यवस्थापनबिना सडक विस्तार अस्वीकार्य
हेटौंडा प्रदेश राजधानी भए पनि सडक सधैंजसो साघुरो रहेको स्वीकार गर्दै संघले घरधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग राखेको छ।
संघकाे ठहर– सडक विस्तारले घरबार र व्यवसाय गुमाउने नागरिककाे उचित पुनःस्थापना र व्यवस्थित विकल्पबिना कुनै पनि कदम चालिनु हुँदैन।
तीनै तहका सरकारसँग निरन्तर पहलकदमी
संघले सडक विस्तारको समस्याबारे हेटौंडा उपमहानगर, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार, संघीय मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ।
समाधानका लागि भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङलगायत संघीय अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी आवश्यक पहल थालिएको संघले जानकारी दिएको छ।
संघका अनुसार, शान्तिपूर्ण संवाद, संयम र परस्पर विश्वासमार्फत मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ।
अराजक गतिविधिबाट टाढा, विधिसम्मत प्रक्रियामै आन्दोलन
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले बन्द, हड्ताल, हुलदङ्गा, तोडफोड जस्ता अराजक गतिविधिको पक्षधर नभएको र व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्दै पूर्ण विधिसम्मत ढङ्गले समस्याको समाधानका लागि जुटिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
समग्र विकासका लागि ध्यानाकर्षण
संघले मकवानपुरका व्यवसायी, नागरिक र समग्र विकासका मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै तीनै तहका सरकारले सडक विस्तारको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्हाल्नुपर्ने आग्रह गरेको छ।
