हेटौंडा/ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश शासनको सुशासन प्रभावकारितामा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको जनाएका छन्।
आइतबार प्रदेश सभाको आठौँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन र नियमलाई बेवास्ता गर्ने कर्मचारीको व्यवहारले कार्यसम्पादन रोकिएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवलाई प्रदेशले पारित गरेको ऐनअनुसार सेवा–सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि, केन्द्रका परिपत्रलाई बहाना बनाउँदै कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन रोकिदिनु प्रदेश संरचनै नमनाउने प्रवृत्तिको संकेत हो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले कर्मचारी पदमा बसेर प्रदेशको कानुनलाई नटेर्ने सोच खतरनाक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “प्रदेश सभाको ऐन नै आधार नमान्ने कर्मचारी कसरी प्रदेशको शासन संरचनामा बस्ने?”
जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौती गर्ने नाममा स्वकीय सचिवको तलब रोकिएको विवादलाई केन्द्रित गर्दै उनले यस घटनाले प्रदेश–केन्द्र सम्बन्ध र कर्मचारी प्रतिवद्धतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
उनले चेतावनी दिदैँ भने, “यदि अटेरीपन बढ्दै जाने हो भने माननीयहरू मुद्दा उठाउने मात्र होइन, अब कार्यान्वयनका कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ।”
बानियाँले सरकार, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र राजनैतिक दल सबैले आफ्नो–आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा नागरिकमा निराशा बढेको र प्रदेश शासनप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, सरकारका कमजोरी सुधार्न आफू तत्पर भए पनि, “सबै पक्ष जिम्मेवारी लिने हो कि नलिने?” भन्ने प्रश्न अहिले प्रदेश राजनीतिको मूल बहस बन्न पुगेको छ।
