हेटौंडा/ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित नागरिकले पाउँदै आएको रु १ लाख बराबरको वार्षिक उपचार सुविधा यथावत राखिएको स्पष्ट पारेको छ। बीमा कार्यक्रमप्रति देखा परेका विभिन्न भ्रम बीच बोर्डले कुनै पनि सेवा–सुविधामा कटौती नभएको जनाएको हो।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बीमाले रु ३ हजार ५०० को वार्षिक योगदानमा पाँच सदस्यीय परिवारलाई एउटै आर्थिक वर्षमा रु १ लाखसम्मको उपचार सहुलियत प्रदान गर्दै आएको व्यवस्था बदलिएको छैन।
बोर्डले बीमाको रकमलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सेवा शीर्षकहरूलाई विभाजन गरेको छ। त्यस अनुसार—
• बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा: रु २५ हजार
• अस्पताल भर्ना तथा आकस्मिक सेवा: रु ७५ हजार
को सीमा छुट्याइएको छ।
मल्लका अनुसार अनावश्यकरूपमा बढ्दो ओपिडी सेवाको प्रयोगले बीमाको स्रोत दबाबमा परेको हुँदा सेवा शीर्षकका सीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो। उनका अनुसार, पाँच सदस्यीय परिवारका लागि एक वर्षमा अधिकतम रु २५०० बराबरको ओपिडी सेवाको व्यवस्था गरिएको छ भने पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य अतिरिक्त रु ५ हजारको ओपिडी सुविधा उपलब्ध हुन्छ।
हाल बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै अंश ओपिडी सेवामा खर्च हुने गरेको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले जटिल स्वास्थ्य समस्या, शल्यक्रिया वा महँगो उपचार आवश्यक परे बीमितहरूले पर्याप्त सुविधा नपाउने अवस्था बढाएको स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ।
बोर्डले वास्तविकरूपमा गम्भीर बिरामीका उपचारमा बीमाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उद्देश्यले ओपिडी, भर्ना र शल्यक्रिया लगायतका शीर्षकलाई स्पष्ट विभाजन गरिएको भन्दै बीमित सर्वसाधारणलाई तोकिएको सीमा अनुसार सेवा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
