हेटौंडा / चैत पहिलो साता देखी परीक्षा सुरु हुँदै गर्दा विद्यार्थीहरूको ध्यान कक्षाबाट मोडिने गरी मेला आयोजना गर्नु कति उपयुक्त हो? शिक्षा संवेदनशील समय हो यसलाई बेवास्ता गरेर मनोरञ्जन र व्यापार प्राथमिकतामा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समाजिक अभियान्ता बिशाल राज महतले औल्याएका छन ।
खेलकुद विकास समितिले ९० लाखमा सिद्ध बाबा एक्जिभेसन कम्पनी सँग सम्झौता गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ, जसका सञ्चालक भारत निवासी अजय चौधरी रहेको बताइन्छ। कृषि र उद्योग व्यापारका आफ्नै आधिकारिक निकाय हुँदाहुँदै खेलकुद समितिले बारम्बार व्यापारिक/कृषि मेला आयोजना गर्नु के खेलकुदसम्बन्धी ऐन, कार्यविधि र उद्देश्य विपरीत होइन? अरु सस्थाहरुले पनि मेला गर्न हेटौंडा उपमहानगर पालिकामा माग गरेको थियो तर पाएनन यदि जो कोहीले मेला गर्न पाउने हो भने नियमनको अर्थ के रह्यो? र यदि नपाउने हो भने एउटै समितिलाई किन विशेष छुट? कस्तो सेटिङ हो यो
विगतका मेलामा जुवा खेल, मनलाग्दी स्टल शुल्क, कार्यविधि विपरीत शुल्क असुली, मादक पदार्थ तथा लागुऔषधको नशामा युवाहरु जस्ता गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
नेपाली युवालाई उत्पादनशील श्रमबाट टाढा लैजाने र केही व्यक्ति काम नगरी खान पल्लेकाहरुको गोजि भर्ने र नेपथ्यमा बसेर तर खान पल्केकाहरुको माध्यम बन्ने जोखिमप्रति सम्बन्धित निकाय किन मौन छन्? उद्योग वाणिज्य संघ, कृषि निकाय र स्थानीय तह खेलकुद परिषद किन स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दैनन्? के यहाँ पनि सेटिङ हो।
यदि मेला ऐन, कार्यविधि, विपरीत सञ्चालन गरिएमा, सूचना अधिकार ऐन २०६४ बमोजिम टिकट छपाइ र बिक्री आम्दानी, स्टल तथा खेल मनोरञ्जन शुल्क, कलाकार आउदा टिकट आम्दानी अतिथि सत्कार खर्च, मिडिया खर्च, स्वयंसेवकको नामको खर्च विभिन्न खेल गराउने नाम मा गरिएको खर्चको हिसाब लगायत सम्पूर्ण आर्थिक विवरण लगाएत सम्पुर्ण आम्दानी खर्च सार्वजनिक गराउन औपचारिक रूपमा माग गरिनेछ। आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी, लेखा परीक्षण माग र कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यो सार्बजनिक चासोको बिषय हो । बल मिचाइ होइन स्पस्ट धारणा सकारात्मक सोचको बिकास गराइनु हाम्रो उदेश्य हो।
केही उजुरि परेका र मेला सम्बन्धि विभिन्न समयमा गरिएका पत्रचार ल, गृह मन्त्रालय उद्योग बाणिज्य संघ का पत्रहरु उपलब्ध भएका छ्न ।
