काठमाडौँ । राजधानीको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि केही चहलपहल देखिन थालेको छ । हालै आयात गरिएका दुई सयवटा कार भन्सार जाँचपासको प्रतीक्षामा छन् ।
सवारीसाधन व्यवसायीको छाता संस्था नाडासँगको समझदारीपछि नयाँ सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास चोभार बन्दरगाहबाटै गर्न थालिएको छ । यसले गर्दा पनि यहाँ केही चहलपहल बढेको हो ।
समुद्रसँग सम्पर्क नभएको हाम्रो देशमा यसअघि बनेका १४ वटा सुक्खा बन्दरगाहमध्ये चोभार बन्दगाह सबैभन्दा कान्छो, अत्याधुनिक र सुविधायुक्त छ ।
प्रायः सबै बन्दरगाह भारत वा चीनको सीमामा बनेका र अध्यागमनसहितका भए पनि यो भने देशको प्रमुख बजार नजिक र विशुद्ध मालसामान आयात निर्यातसँग मात्र सम्बन्धित छ ।
यतिमात्र नभई बन्दरगाहको एक भागलाई व्यवसायीले आफ्ना सामान भण्डारण गरेर राख्न सक्नेगरी आन्तरिक गोदामका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ ।
आयात–निर्यातका लागि अत्यावश्यक मानिएका ‘लोड–अनलोड’ गर्ने यन्त्र, तिनलाई राख्ने गोदाम र र्याक व्यवस्था गरेर यसअघि भन्सारमा सामानको सुरक्षा सम्बन्धमा उठ्ने गरेका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।
साथै सिसिटिभी क्यामेरा, सुरक्षाकर्मी तथा कन्टेनरको व्यवस्थापन आधुनिक तवरले गरिएको छ । सामानको भन्सार जाँचपास प्रक्रियाका लागि सबै संयन्त्रका साथै बैंक सुविधा पनि यहीँ उपलब्ध छ । विगतमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा पाँच सयवटा कन्टेनर राख्न सकिन्छ ।
द्रुतमार्गको प्रतीक्षा
बन्दरगाहका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने हो भने देशमा भित्रिएका सामान वा निर्यात गरिने सामान अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट बन्दरगाहसम्म सोझै आउने स्थिति तयार हुनुपर्छ । त्यसैगरी निर्यात गरिने सामान पनि बन्दरगाहको जाँचपछि सोझै देशबाट बाहिरिने अवस्था हुनुपर्छ ।
उनले भने, ‘अहिले देशमा आयातित सामान सर्वप्रथम वीरगञ्जलगायत सीमा कार्यालयमा रहेका भन्सार कार्यालयमा जाँचपास हुन्छन् र काठमाडौँ आइपुग्छन् । त्यसरी काठमाडौँ आइपुगेका सामानयुक्त कन्टेनरलाई चोभार पुग्नु र पुनः त्यहाँबाट फर्काएर बल्खु हुँदै विभिन्न गन्तव्यतर्फ लैजानु एउटा झन्झटको काम भएको छ ।’
द्रुतमार्गको निर्माण एकातर्फ भइरहँदा बन्दगाहको प्रयोगलाई बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर व्यवसायीमैत्री ढङ्गले चलाउन थालिएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेल बताए ।
यसका लागि गत वर्षसम्म बन्दरगाहलाई कार्यालय आफैँले व्यवस्थापन गरेकामा यस वर्षदेखि बोलपत्र आह्वान गरेर त्यसको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट हुन थालेको छ ।
ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजीपार्कले बन्दरगाह व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ । उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि हरिश जोशीका अनुसार बन्दगाहको प्रयोगका लागि निजी क्षेत्र क्रमशः उत्साहित बन्दै जान थालेका छन् । वार्षिक तीन करोड बुझाउने गरी बन्दगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक गजुरेल यसलाई समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग गरिएको वास्तविक हातेमालो भन्न रुचाउँछन् ।