सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १०० दिने प्रगति सार्वजनिक

Image

हेटौंडा/  बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले आफ्नो १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालय गठन भई २०८१ मंसिर ७ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यारम्भ गरेपछि सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, नियमन तथा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यहरू अघि बढाएको छ।
मुख्य उपलब्धिहरू
१. मन्त्रालयको भवन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन
• हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११, ठानाभर्याङमा कार्यालय स्थापना गरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छ।
• सहकारी अभिलेख तथा कागजात व्यवस्थापन
• १३ वटै जिल्लाका सहकारीसम्बन्धी कागजातहरू एउटै स्थानमा संकलन गरी व्यवस्थित सेवा प्रवाह सुरु।
• डिजिटाइजेशनको थालनी
• सहकारी संस्थाहरूको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा लैजान प्रारम्भिक चरणमा सफ्टवेयर विकासको कार्य अघि बढाइएको।
• सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण तथा नियमन
• वित्तीय संकटमा रहेका सहकारीहरू पहिचान गरी नियमित अनुगमन र छलफल।
• थप ३ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा।
• हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूको संख्या ५ पुगेको।
• सहकारी पीडित बचतकर्ताका लागि विशेष पहल
• विभिन्न सहकारीहरूमा फसेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन निर्देशन।
• ११ वटा सहकारीहरूलाई रकम फिर्ता गर्न मन्त्रालयमा बोलाइ स्पष्टीकरण माग।
• अध्ययन प्रतिवेदन तथा कारबाही
• समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश।
• थप ८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई प्रहरी कारबाहीमा सिफारिस।
• हालसम्म प्रहरी कारबाहीमा सिफारिस गरिएका सहकारी संस्था ७५ पुगेका।
• प्रदेश सहकारी नीति निर्माण
• वर्तमान समस्याहरू सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ नीति तर्जुमा प्रक्रियामा।
• गरिबी निवारण तथा विशेष अनुदान कार्यक्रम
• चेपाङ, दलित तथा वञ्चित समुदायका लागि विशेष आयआर्जन कार्यक्रम प्रस्ताव पेश।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, गरिबी निवारणका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन, डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सुधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रि  मदु कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो।