हेटौंडा/ हेटौंडा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय हेटौंडामा मंगलबार बसेको बैठकले सात वटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले प्रदेश अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। यो जानकारी प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री श्याम बहादुर खड्काले दिनुभएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सचिवको कामकाजसँग सम्बन्धित प्रस्ताव पारित गरिएको छ। सरुवा भएर आएका बिनु बज्रचाय र कृष्ण बहादुर शाहिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
जग्गा उपभोगसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। भक्तपुर जिल्लाको नखेलस्थित सरकारी स्वामित्वको ५ रोपनी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको हो।
साथै, भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर–७ मा रहेको सरकारी स्वामित्वको ७ रोपनी ७ आना जग्गामा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव यातायात मन्त्रालयले पेश गरेको हो।
बैठकले ‘क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ पारित गरेको छ।
चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ पारित गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेश बाल अधिकार समितिमा नयाँ सदस्यहरूको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ। नियुक्त भएका सदस्यहरूमा प्रकाश खतिवडा (बालकल्याण समाज मकवानपुर), अञ्जनी श्रेष्ठ (काठमाडौं महानगर), राजाराम सापकोटा (ताप्केश्वर नगरपालिका काठमाडौं), मञ्जु बैरागी शाह ठकुरी (भरतपुर चितवन) र झग्बेन्द्र प्रसाद ज्ञवाली (हेटौंडा मकवानपुर) रहेका छन्।
बैठकमा पारित भएका यी प्रस्तावहरू बागमती प्रदेशको विकास, प्रशासनिक सुधार र समुदायको हितका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

















