नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न पाइँदैनः सचिव खरेल

Image

हेटौँडा/  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले कुनै पनि बहानामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन नपाइने बताउनुभएको छ। उहाँले नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनु अनुचित भएको उल्लेख गर्नुभयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र फ्रिडम फोरमको संयुक्त आयोजनामा हेटौँडामा आइतबार सम्पन्न ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक संयन्त्र अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मा बोल्दै सचिव खरेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्र कार्यविधि निर्देशिका २०७५ ले सुरक्षा संयन्त्रको गठन, निर्देशक समिति, द्रूत उद्धार टोली तथा प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संयन्त्र र सञ्जाल गठनको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो।

सचिव खरेलले पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम भएको भन्दै कसैको असक्षमता वा गलत बुझाइका आधारमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले पत्रकारमाथि हुने भौतिक आक्रमणका घटना कम भए पनि सुरक्षा चुनौतीका स्वरूप परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको केन्द्र बिन्दु भएको र यसको प्रत्याभूति दिनु सरकारको जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले नियन्त्रण र नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा चुनौती बढेको बताउँदै सबैको साझा प्रयासबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कार्यालय प्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रादेशिक संयन्त्रको गतिविधि र त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरूको जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै, फ्रिडम फोरमकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुगमनकर्ता नानीमैया खड्काले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो।

सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विनोद अमात्यलगायतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुभएको थियो।कार्यक्रममा बागमती र मधेश प्रदेशका संयन्त्रका संयोजक तथा सदस्यहरू, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।