हेटौंडा/ बागमती प्रदेश सरकारले चेपाङ समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उत्थानमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित सञ्चालन गर्दै आएको ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम लागू गर्न तीन जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरिएको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच मकवानपुर, चितवन र धादिङ जिल्लाका ६ पालिकासँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएको हो। कार्यक्रम ८० प्रतिशत प्रदेश सरकार र २० प्रतिशत स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ।
गत वर्ष ५० लाखको बजेटमा सुरु भएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष प्रति पालिका १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले कुल ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सम्झौतामा समेटिएका स्थानीय तहहरू:
• मकवानपुर: राक्सिराङ गाउँपालिका
• चितवन: राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका
• धादिङ: गजुरी गाउँपालिका, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका
कार्यक्रमका प्रमुख गतिविधिहरू:
सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारीका अनुसार, कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरीका बिरुवा उत्पादन, संरक्षण र वृक्षारोपण, चिउरीबाट मह तथा दाना उत्पादन र बजार विस्तार, जनचेतनामूलक गतिविधि लगायतका कार्यहरू समेटिएका छन्।
राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानको रूप दिइनुपर्ने धारणा राख्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै अनुगमनलाई पनि सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रिनाथ गैह्लेले कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको सामाजिक रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, आगामी वर्षदेखि यसलाई सशर्त अनुदानमै लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
यस कार्यक्रमबाट चेपाङ समुदायको दिगो विकासमा दीर्घकालीन लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
