बन्द फिर्ता लिन यातायात व्यवसायी सहमत : देशभर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आउने

Image

हेटौंडा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा जारी आन्दोलन अन्ततः सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको सहमतिपछि स्थगित भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको तेस्रो चरणको वार्तापछि सहमति कायम भएको हो। सहमतिपछि अब देशभर रोकिएको सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरका अनुसार, संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

“गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेसँगै देशभर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ,” स्वाँरले पत्रकारहरूसँग बताए।

यद्यपि, अध्यक्ष स्वाँरले नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज नभएसम्म आन्दोलन नपूरै अन्त्य नहुने स्पष्ट पारे। संघ र प्रदेश दुवै सरकारले प्रक्रियागत विषयलाई फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै मंगलबार अपराह्नदेखि सवारी सञ्चालन हुन सक्ने जानकारी पनि दिए।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिका तत्काल स्थगित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, “संघीय कानुन नबनेकाले प्रदेशले आफ्नै आवश्यकता अनुसार नियम बनाएको हो। तर अब छिट्टै संघीय ‘छाता ऐन’ आउने भएकाले यस्तो अन्योल दोहोरिँदैन।”

पन्तले संघर्ष समितिसँग भएको सहमति र निर्णयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले समर्थन गरेपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम हट्ने स्पष्ट पारे।

राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा देशभर सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले निजी सवारी साधनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था व्यवसायीक हितविपरीत भएको दाबी गर्दै सातबुँदे माग अघि सारेका थिए।

वार्ता टोलीका संयोजक एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले आफूहरुकोतर्फबाट जिम्मेवारी पूरा भएको भन्दै सम्भवतः मंगलबार कार्यालय खुल्नासाथै पत्राचारको काम हुने र यातायात बन्द पनि फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सोमबार मध्यरातिको वार्ता सम्पन्न भएपछि पन्थले भने, ‘आजको (सोमबारको) उपलब्धि भनेको के हो भने हामी भोलि (मंगलबार) फस्ट आवरमै प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत् प्रदेश सरकारलाई रिक्वेस्ट गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता हुन्छ होला, सरकारले निर्देश गर्छ होला भन्ने हामीले आश गरेका छौं ।’