हेटौंडा/ हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणका घटना पछिल्ला दिनमा दोहोरिन थालेका छन् । असार ४ गते वडा नं. १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेमाथि भएको आक्रमणको घटना सेलाउन नपाउँदै, बिहीबार वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलमाथि कुटपिट भएको छ । यसपटक आक्रमण सामान्य नागरिक नभई निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाट भएको विवरण आउँदा घटनाले झनै गम्भीर मोड लिएको छ ।
सिग्देलमाथि हेटौंडा–४ मा रहेको हेटौंडा क्याम्पस अगाडिको सडक विस्तार सम्बन्धी छलफल चलिरहेका बेला आक्रमण भएको हो। प्रहरीका अनुसार काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाकी मञ्जु लामाले वडाध्यक्षमाथि हातपात गरेकी हुन्। वडाध्यक्ष सडक निर्माणको सन्दर्भमा धारणा राखिरहँदा लामाले भिडियो खिच्न थालेपछि रोक्न आग्रह गर्दा विवाद चर्किएको र त्यसक्रममा कुटपिट भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् ।
जनप्रतिनिधिमाथि सार्वजनिक स्थलमै यसरी आक्रमण हुनुले भौतिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । निर्माण कार्यप्रति जनगुनासो बढिरहेका बेला वडाध्यक्षलाई लक्षित गरी भइरहेको आक्रोश नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने संकेत देखिएको छ ।
हेटौंडा क्याम्पसदेखि हुप्रचौरसम्मको सडक लामो समयदेखि निर्माण नहुँदा स्थानीयमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो। वर्षात्को समयमा पैदल हिँड्नसमेत गाह्रो हुने अवस्थाले नागरिकहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक–पटक आक्रोश पोख्दै आएका थिए।
वडाध्यक्ष सिग्देलले आफूमाथि योजनाबद्ध आक्रमण भएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रहरीले आक्रमणकारी भनिएकी मञ्जु लामालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
घटनाको गम्भीरताका कारण वडा कार्यालयले शुक्रबारका लागि तय सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ भने उपमहानगरपालिकाले एक दिन सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिनिधिमाथिको सुरक्षा चुनौती बढ्दो रहेको बताउँदै प्रशासनले कठोर कदम चाल्न ढिला गरे अवस्था बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।
प्रशासनको भूमिका कमजोर देखिँदै
गत साता वडा नं. १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरू अझै पक्राउ नपर्नु र पुनः अर्को वडाध्यक्ष आक्रमणमा पर्नु कानून कार्यान्वयन संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो। प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामु अर्यालले दोषी पक्राउ गरिएको दाबी गरे पनि स्थानीय तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधिहरूले आफू असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।
स्थानीय तहमा प्रतिनिधिमाथि आक्रमण दोहोरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको हमला मानिएको छ। यसले अब सुरक्षा, पारदर्शिता र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति सुधार आवश्यक भएको देखाएको छ ।
एकदिने सेवा बन्द तत्कालीन प्रतिक्रिया भए पनि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा संयन्त्र, निर्माण प्रक्रिया र जनगुनासोबीच समन्वय गर्दै समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राज्य र स्थानीय तहले समयमै हस्तक्षेप नगरे जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।
