बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्रालयले  पत्रकार भेटघाटमार्फत प्रमुख उपलब्धि र योजना सार्वजनिक

Image

हेटौंडा / बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मंगलबार हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन गरिएका मुख्य कार्यहरूको समीक्षा गर्दै २०८२/८३ मा अघि बढाइने योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेम भक्त्त महर्जनले नीति, कार्यक्रम र संस्थागत सुधारका क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो।

डिजिटल लाइसेन्स प्रणालीमा उल्लेख्य प्रगति
QR कोडसहितको नागरिक एपमार्फत देखिने डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीले लाइसेन्स प्रिन्ट ढिलाइ समस्या न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको मन्त्री महर्जनले बताए। काठमाडौं उपत्यकामा हजारौं सेवाग्राहीले डिजिटल लाइसेन्स प्रयोग गरिरहेका छन् भने जरिवाना तिर्ने प्रक्रिया समेत एपमै सीमित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रदेशको आफ्नै Bagmati EDL प्रणाली विकासपछि अब अधिकांश प्रक्रिया राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लिंक गर्दै अनलाइनमै हुने भएकाले सेवाग्राहीको झन्झट कम भएको छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा वैशाख २०८२ मा यसको औपचारिक शुभारम्भ गरिसकिएको छ।

लाइसेन्स अब प्रदेशमै छपाइ
साउन–भदौदेखि बागमती प्रदेशमै सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिइएको छ। साथै, लाइसेन्स परीक्षामा ICT उपकरण (ट्याब्लेट) प्रयोगको थालनी भइसकेको छ। यसले निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२६ लाख सवारी अभिलेख डिजिटल
सवारी साधनसम्बन्धी करिब २६ लाख अभिलेखको डिजिटल रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, काठमाडौंबाट यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसकेको हो।

अगामी योजनामा स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट सेवा
आगामी वर्षमा स्मार्ट बस स्टेसन, अटो ल्याण्ड, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्यता, अनलाइन र स्वचालित ड्राइभिङ परीक्षा प्रणाली, र सार्वजनिक सवारी ट्र्याकिङ प्रणालीको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। डिजिटल पूर्वाधारका लागि करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ।

रोजगारी र सीप विकासमा व्यापक योजना
श्रम र रोजगार क्षेत्रमा ५ करोडको बजेटसहित १ हजार युवालाई ICT तालिम दिइने छ। महिला, युवा र सिमान्तकृत समुदायलाई व्यवसायिक तालिममार्फत स्वरोजगारमा जोडिने छ भने रिटर्नी श्रमिकलाई लक्षित गर्दै उद्यमशीलता विकास, सहुलियत कर्जा र सीप प्रयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारी र श्रमिक अधिकार सुरक्षामा बल
SaMi कार्यक्रम विस्तार गरेर गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक अधिकारको संरक्षण, परामर्श र सहायता सेवा उपलब्ध गराइने छ। साथै, वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रममार्फत श्रमिकलाई आर्थिक सशक्तीकरणका लागि तालिम दिइनेछ।

बालश्रम उन्मूलन र श्रमिक सुरक्षामा नीति निर्माण
बालश्रम अन्त्यका लागि रणनीति मस्यौदा तयार भइसकेको र श्रम ऐन संशोधनको प्रक्रिया कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। श्रमिक पञ्जीकरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। यसका लागि ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुरक्षामा ३० लाख विनियोजन, विश्वस्तरीय मापदण्ड कार्यान्वयन
निर्माण, उद्योग र यातायात क्षेत्रमा श्रमिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हेल्मेट, सुरक्षा जुत्ता, ज्याकेट, पञ्जा आदि उपकरण वितरणका लागि ३० लाख विनियोजन गरिएको छ।
अर्ब राजस्व लक्ष्य पार
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १३ अर्बको लक्ष्य राखेर १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ।