हेटौंडा/ नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सरकारी विज्ञापन प्रणालीमा पारदर्शिता, साना सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको आवाजलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासहित ‘जिरी घोषणा पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा चैत्र २७ र २८ गते आयोजित बैठकमा प्रदेश समितिका पदाधिकारी, प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागितापछि ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो।
बैठकले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका पहलहरूको स्वागत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित विकृतिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ।
घोषणा पत्रमा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन तथा प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने कुनै पनि कदम नचाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्रकारहरूको पेशागत स्वतन्त्रता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विद्यमान अन्योलता अन्त्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बागमती प्रदेश सरकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय कायम राख्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
घोषणा पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघले आम श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावक र संरक्षकको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। महासंघको गरिमा उकास्नुपर्ने विषयमा देखिएको अन्योलताले प्रदेश, जिल्ला तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैठकले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई पत्रकारिताको प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। विशेषगरी महिला, दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूको आवाजलाई समाचारको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको ‘रैथाने ज्ञान’लाई वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन पत्रकार समुदायले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
घोषणा पत्रले पर्यटकीय नगरी जिरी तथा आसपासका प्राकृतिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
बैठक तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखा तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूप्रति महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ।
बैठकको अन्त्यमा जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङका क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिँदै बदलिँदो समय र जनअपेक्षाअनुसार व्यावसायिक, जिम्मेवार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको उच्च अभ्यास गर्न सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई अपिल गरिएको छ।
