काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।
चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको प्रतिवेदनमा पार्टीको विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारको खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, युवा सहभागिता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ अवधारणासम्मका विषय समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गर्दै गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको उल्लेख छ।
थापाको प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य विषय :
१. कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा
२. भदौ २३/२४ को जनउभार र कांग्रेसको पराजय
३. नयाँ प्रतिपक्षीय भूमिका
४. निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति
५. कांग्रेसको वैचारिक नवीकरण
६. ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ अवधारणा
७. पाँच प्रश्नमा आधारित जवाफदेहिता प्रणाली
८. ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड
९. अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
१०. पूर्ववितरणात्मक न्याय
११. रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी
१२. बसाइँसराइ र जनसंख्या व्यवस्थापन
१३. कृषि, उद्योग र उत्पादनमा जोड
१४. जलवायु परिवर्तन र हरित विकास
१५. प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता
१६. सामाजिक क्षेत्र सुधार
१७. संघीयता र संविधान
१८. संक्रमणकालीन न्याय
१९. राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व
२०. राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा
२१. संगठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा
२२. पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासन
२३. ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता
२४. प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था
२५. निर्वाचन सुधार
२६. शहीद, घाइते तथा विस्थापितका लागि १० करोडको अक्षय कोष
२७. युवाका लागि विशेष व्यवस्था
२८. ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमा
२९. राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिलाई प्रतिवेदनको मूल सन्देश बनाउने
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण तथा सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्तरिक अनुशासन, युवा सहभागिता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र नागरिक निगरानीलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
