हेटौंडा। हेटौंडा/२०१६ सालमा तत्कालीन समयमा केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापाना र सञ्चालन गरिएको सरकारी हेटौंडा अस्पताल रहनुबाहेक संविधान र कानुनविपरीत, संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारअन्तर्गत्बाहेक कुनै बहाना, छलछाममा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत, स्वामित्व, सञ्चालन, व्यवस्थापनमा राख्न र रहन नमिने जिकिर गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हेटौंडा अस्पताललगायत वागमती प्रदेशभरका सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत हुने, प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने गरी कुनै पनि प्रदेश ऐन, कानुन, नियम, नियमावली बनाउने, प्रतिष्ठानले सरकारी सम्पत्ति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा जुनसुकै तवर तरिकाले प्रतिष्ठानको बनाउने र सञ्चालन गर्ने अधिकार नेपालको संविधान र कुनै संघीय कानुनले प्रदान नगरेको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त, परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त पुर्जी जारी गरी नेपालको संविधान तथा संघीय कानुनसंग बाझिएको प्रदेश कानुन अमान्य वा बदर घोषित गरिपाउन माग हेटौंडा-१ स्वर्गद्वारी मन्दिरचोक बस्ने ५२ बर्षिय अधिवक्ता केशबप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
अधिवक्ताले रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत विपक्षी बनाइएको छ । नेपालको संविधान र संघीय कानुनविपरीतका ऐन, नियम र निर्देशिका बनाइ पुर्ण सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको अस्तित्व समाप्त गर्ने, हेटौंडा अस्पतालको सरकारी सम्पत्ति अनाधिकार प्रतिष्ठानको बनाउने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा, बिक्री र व्यवहार गर्ने, कुनै संघसंस्था व्यक्तिलाई भाडा, लिज, ठेक्का दिनसक्ने, हेटौंडा अस्पतालको आर्थिक, प्रशासनिक, दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप गरी जबर्जस्ती प्रतिष्ठान मातहतमा ल्याउने, अस्पतालको बैंक खाता सञ्चालनमा रोक लगाउने, अस्पतालको आर्थिक खाताको रकम प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन गर्ने, सरकारी अस्पतालको आर्थिक, सरकारी रकममा हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापन, सञ्चालन, आर्थिक र प्रशासनिकरुपमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अस्पतालको स्वास्थ्यसम्बन्धि काम र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारमातहत अस्पतालका सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई स्वतन्त्ररुपमा सेवाप्रवाह गर्न गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिएको केशवप्रसादको दाबी रहेको छ ।
गैरसंवैधानिक र संघीय कानुनविपरीतका सम्पूर्ण काम तत्काल रोक्नुपर्ने र सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्यसम्बन्धि सेवासुबिधामा अवरोध र हस्तक्षेप हुने गरी वागमती प्रदेश सभाले बनाएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को कानुनी प्रावधान नेपालको संविधानको कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएकाले अमान्य वा बदर घोषित गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
नेपालको संविधान, संघीय कानुनस संग बाझिने गरी भएका विभिन्न निणर्य, ऐनअन्तर्गत् बनेका नियमावली, विनियममा भएका प्रावधान, आदेश, निर्देशन, पत्राचार कार्यान्वयन हुन नपाउने गरी उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी केन्द्रीय सरकारबाट संघीय कानुनबमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको सरकारी अस्पताललाई नियमित प्रदान गर्दै आएका सेवा, कामलाई प्रतिष्ठानबाट कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने, अस्पताल र विपक्षी प्रतिष्ठानलाई छुट्टै सञ्चालन गर्ने गरी सुबिधा सन्तुलनका दृष्टिले अन्तरिम आदेश परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन भनिएको छ ।
यस विषयमा सोमबार हेटौंडामा एक कार्यक्रमका बिच पत्रकार सम्मेलन गरी छलफल गरिएको छ । हेटौंडा अस्पताल बचाऊ अभियान’ हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा गाभेर अस्पतालको अस्तित्व मास्न खोज्नेहरुलाई होसियार रहन चेतावनी दिइएको छ । हामी प्रतिष्ठानविरोधी होइनौं, प्रतिष्ठान आफ्नै पहिचानसहित स्थापित होस् भन्ने कामना गर्दै अस्पताल राजनीतिरहित सेवामूलक हुनुपर्ने जोड रहेको छ।
