काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारसँगै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार चरण स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउन ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताए।
सरकारको निर्णयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्ण साथ रहने बताएका छन्।
बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ।
